Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंना तूर्तास दिलासा; सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला तातडीची स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

By, Pravin Wankhade - March 19, 2025 05:30:06

0

प्रतिनिधी

मुंबई :Manikrao Kokate कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा देण्यात आला आहे. नाशिक कोर्टाच्या आदेशाला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच प्रकरणाची सुनावणी 21 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. शिवाय सर्व प्रतिवादींना नोटीसही जारी केली आहे. त्यामुळे कोकाटेंना हा तूर्त दिलासा मिळाला असला, तरी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर टांगती तलवार राहणार असल्याचे म्हटले जात आहे.Manikrao Kokate

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने एका प्रकरणात 2 वर्षे कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेसाठी कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आवाहन दिले होते. त्यावर जिल्हा सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नाशिक सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते. न्यायालयाच्या या निरीक्षणावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आक्षेप नोंदवला होता.

आमिष दाखवणाऱ्या व्याजाच्या योजनांतून फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात स्थापणार फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट!!

यानंतर माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मूळ तक्रारदार माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेवरील स्थगिती रद्द करण्याची प्रमुख मागणी याचिकेतून केली होती. न्यायालयाकडून न्याय देणे अपेक्षित असते, सबब देणे नाही, असा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेत केला. जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून अपेक्षित असलेला निकाल दिला गेला नाही. त्यामुळे आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

उच्च न्यायालयाचा तातडीची स्थगिती देण्यास नकार

अंजली दिघोळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. नाशिक सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला तातडीची स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी करत प्रकरणाची सुनावणी 21 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

नेमके प्रकरण काय?

माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी 1995-97 दरम्यान शासनाकडून मिळणाऱ्या सदनिका घेतल्या होत्या. यासाठी त्यांनी आमचे उत्पन्न कमी असून, आम्हाला दुसरे कोणते घरही नाही अशी बतावणी केली होती. त्यानंतर त्यांना या सदनिका मिळाल्या. या प्रकरणी नाशिकच्या सरकार वाडा पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम 420, 465, 471,47 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयात हे प्रकरण 1997 पासून सुरू होते. या प्रकरणात कोकाटे बंधूंना 2 वर्षांची शिक्षा व 50 हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणात एकूण 6 साक्षीदारांची साक्ष तपासण्यात आली. जवळपास 29 वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला.