Anjali Damania : पार्थ पवारांचे जमीन घोटाळा प्रकरण, न्यायालयामध्ये जाण्याचा दमानियांनी दिला इशारा

By, Pravin Wankhade - November 19, 2025 09:00:48

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : Anjali Damania पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यावर व्यवहार रद्द करण्यात आले असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, प्रशासनाने जो पर्यंत ४२ कोटी रुपये भरत नाही तो पर्यंत व्यवहार रद्द होणार नाही अशी नोटीस दिली असून त्याला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.Anjali Damania

त्या म्हणाल्या की, अजित पवार हा व्यवहार रद्द करणारे कोण आहे कारण उपमुख्यमंत्री हे पदच अस्तित्वात नाही.हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी कायदा असून त्या कायद्यानुसारच रद्द होईल ना नरेंद्र मोदी, ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ना अजित पवार कोणीही हा व्यवहार रद्द करू शकत नाही. जर सरकारने हा व्यवहार रद्द केलं तर मी याविरोधात न्यायालयात जाणार. मागील काही दिवसांपासून पार्थ पवार यांनी मुंढवा येथे घेतलेल्या ४० एकर शासकीय जमीन प्रकरणात आवाज उठवणाऱ्या दमानिया यांनी मंगळवारी पुणे येथे येऊन संबंधित जागेवर भेट दिली आणि महार वतनाच्या मूळ मालकांशी संवाद साधला. यावेळी दमानिया म्हणाल्या की, मी आत्तापर्यंत ज्या ज्या विषयात लढली आहे त्याची माहिती घेऊनच लढत असते. ही जमीन कुठे आहे कोणाच्या ताब्यात आहे, आत्ता तिथ काय चाललं आहे याबाबत माहिती घेण्यासाठी पाहिले मी या मुंढवा येथील जमिनीवर आले आहे. येथील गेट वरील कर्मचाऱ्यांनी माझ्याशी चांगला संवाद साधला.Anjali Damania

सकाळी नाराजी, संध्याकाळी तोडगा; फडणवीस + शिंदेंनी विषय मिटवला!!

मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवार यांना क्लिनचिट

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्या सह-मालकीच्या पुण्यातील एका फर्मच्या वादग्रस्त ३०० कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याच्या अहवालात नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संबंधित पोलिस एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या तिघांवर आरोप ठेवले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

तीन सदस्यांच्या समितीने मंगळवारी सादर केलेल्या अहवालात मात्र पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रांवर नमूद नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. समितीचे अध्यक्ष सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी आयजीआर रवींद्र बिनवडे यांना अहवाल सादर केला, ज्यांनी तो पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना पाठवला.