Shalarth ID : शालार्थ आयडीसाठी अधिकाऱ्यांना आता 15 दिवसांचीच मुदत; हायकोर्टाच्या ताशेऱ्यांनंतर सरकारचा मोठा निर्णय

By, wankhadepravin - June 13, 2026 09:00:47

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Shalarth ID राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब आता सहन केला जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार व्यक्त केलेल्या नाराजीनंतर शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडीसंदर्भात नवी आणि कठोर नियमावली लागू केली आहे. नव्या नियमानुसार, शालार्थ आयडी मंजूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना केवळ 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, शैक्षणिक संस्थांनाही त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी 7 दिवसांची निश्चित डेडलाइन देण्यात आली आहे.Shalarth ID

वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंबाचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार असून, त्यामुळे शालार्थ आयडीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.Shalarth ID

Fadnavis : “काँग्रेसच्या नेतृत्वात शिखांचा कत्लेआम झाला, हे सत्य विसरता येणार नाही”; शरद पवारांच्या टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

उच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतर सरकारचे पाऊल

शिक्षकांचे शालार्थ आयडी, बदल्या आणि पदोन्नतीशी संबंधित प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली होती. यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

विशेषतः शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून शासनाच्या आदेशांचे पालन होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. परिणामी अवमान याचिकांची संख्या वाढत असल्याने सरकारने संपूर्ण प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याचा निर्णय घेतला.

असे असेल नवीन वेळापत्रक

नव्या नियमावलीनुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी पुढील प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे:

प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 15 दिवसांत छाननी करणे किंवा त्रुटी काढणे आवश्यक
संबंधित शैक्षणिक संस्थेने 7 दिवसांत त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करणे बंधनकारक
त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत प्रस्ताव विभागीय उपसंचालकांकडे पाठवणे आवश्यक
विभागीय उपसंचालकांनीही 15 दिवसांत शालार्थ आयडी मंजूर किंवा निकाली काढणे आवश्यक

उच्च माध्यमिक शाळांच्या बाबतीतही विभागीय उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष यांच्यासाठी प्रत्येकी 15 दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

नागपूरमधील घोटाळ्यानंतर प्रशासन अधिक सतर्क

शालार्थ आयडी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यामागे नागपूरमधील गाजलेल्या घोटाळ्याचाही मोठा वाटा असल्याचे मानले जात आहे.

नागपुरात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी मिळवून सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचा पगार उचलल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात शिक्षण विभागातील चार वरिष्ठ अधिकारी, काही संस्थाचालक आणि लाभार्थी शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती.

सायबर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) या प्रकरणाचा तपास करत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आणल्या होत्या. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे बोगस आयडी तयार होऊ नयेत आणि मंजुरी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी सरकारने कडक कालमर्यादा लागू केली आहे.

पवित्र पोर्टलमधील शिक्षकांना मोठा दिलासा

पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांसाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

आता मुख्याध्यापकांनी संबंधित शिक्षकाचा रुजू अहवाल पोर्टलवर अपलोड करताच त्याचा शालार्थ आयडी आपोआप तयार होणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब टळणार असून नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना वेतनासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

दर महिन्याला आढावा, अचानक तपासणीही होणार

शालार्थ प्रक्रियेत पुन्हा दिरंगाई होऊ नये यासाठी शासनाने देखरेख यंत्रणाही मजबूत केली आहे.

वरिष्ठ अधिकारी दर महिन्याला प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणार
दर तीन महिन्यांनी मंजूर झालेल्या किमान 25 टक्के शालार्थ आयडींची अचानक तपासणी केली जाणार
अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार
हजारो शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

राज्यात अनेक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शालार्थ आयडी मंजुरीअभावी वेतन, सेवा नोंदी, पदोन्नती आणि इतर प्रशासकीय सुविधांपासून वंचित राहत होते. आता शासनाने निश्चित कालमर्यादा लागू केल्याने या प्रक्रियेला वेग मिळणार असून शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शिक्षण विभागातील प्रशासकीय दिरंगाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि शालार्थ प्रणाली अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी करण्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.