विशेष प्रतिनिधी
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या योजनेला नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि मंत्री गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा?
नवी मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना महत्त्वाची ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत एकापेक्षा अधिक गृहनिर्माण सोसायट्या एकत्र येऊन पुनर्विकास करू शकतात. त्यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. संबंधित नियम आणि पात्रतेनुसार पुनर्विकासासाठी सवलती मिळण्याचीही तरतूद असू शकते.
या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित घरे मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ किती इमारतींना मिळणार, पुनर्विकासासाठी कोणत्या अटी लागू असतील आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत अधिकृत तपशील महत्त्वाचा ठरणार आहे.
गणेश नाईकांचा क्लस्टर योजनेला विरोध का?
नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला मंत्री गणेश नाईक यांनी विरोध केल्याचे वृत्त आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर पडणारा ताण, ही या विरोधामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते.
या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेने क्लस्टर योजनेला विरोध दर्शवणारा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, संबंधित वृत्तानुसार नगरविकास विभागाने हा ठराव फेटाळून योजनेला पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयाचा अधिकृत आदेश आणि त्यातील नेमक्या अटी तपासणे आवश्यक आहे.
शिंदे-नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्षाची चर्चा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय मतभेद यापूर्वीही चर्चेत आले आहेत. नवी मुंबईतील राजकीय प्रभाव आणि स्थानिक विकासाच्या प्रश्नांवरून दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे चित्र आहे.
अशा परिस्थितीत क्लस्टर योजनेबाबत नगरविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. गणेश नाईक यांच्या विरोधानंतरही योजना पुढे नेण्याचा निर्णय झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला, असे ठामपणे सांगण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत.
गणेश नाईक आता काय भूमिका घेणार?
क्लस्टर योजनेला मंजुरी मिळाल्याच्या वृत्तानंतर गणेश नाईक यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे. ते या निर्णयाचे समर्थन करणार की शहरातील मूलभूत सुविधांवरील ताणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास हा रहिवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता, रहिवाशांचे हित, पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि पुनर्विकासाच्या अटी यांना विशेष महत्त्व राहणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App