ज्या प्रकरणाने भुजबळांची पाठ सोडली नव्हती, त्यात अखेर कोर्टाचा मोठा निर्णय

By, wankhadepravin - September 25, 2026 11:30:30

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कलिना येथील मुंबई विद्यापीठाच्या केंद्रीय ग्रंथालयाच्या जमीन आणि बांधकाम प्रकरणात महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासदार आणि आमदारांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील इतर आरोपींना खटल्यातून दोषमुक्त केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) २०१५ मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.

या प्रकरणात भुजबळ यांच्यासह तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी गजानन सावंत, अधिकारी हरीश पाटील, वरिष्ठ अधिकारी अनिलकुमार गायकवाड, तत्कालीन अवर सचिव संजय सोळंकी आणि तत्कालीन बांधकाम सचिव एम. एस. शाह यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

चार एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून वाद

हे प्रकरण मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील सुमारे चार एकर जमिनीशी संबंधित आहे. या जमिनीवर केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्याचा प्रस्ताव होता. भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना २००९ मध्ये ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानंतर उर्वरित जमीन खासगी विकासकाला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आरोप ACBने केला होता.

ACBच्या आरोपानुसार, ही जमीन अत्यल्प दराने देण्यात आली आणि या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन तसेच सरकारी कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचे तपासात समोर आल्याचा दावा करण्यात आला होता. या व्यवहारामुळे सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचाही आरोप तपास यंत्रणेने केला होता.

भुजबळांचा कटाशी संबंध सिद्ध करणारा ठोस पुरावा नाही

न्यायालयाने भुजबळ यांचा कथित कटाशी थेट संबंध जोडणारा ठोस पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना प्रकल्पातील गणना बदलण्याचे, निविदेच्या अटींमध्ये फेरफार करण्याचे किंवा संबंधित अटी दडपण्याचे निर्देश दिल्याचे दाखवणारा पुरावा अभियोजन पक्षाला सादर करता आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ एखाद्या विभागाचे प्रमुख पद भूषवले म्हणून संबंधित व्यक्तीने गुन्ह्यास प्रवृत्त केले किंवा त्याला मदत केली, असे आपोआप सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने कथित आर्थिक गैरव्यवहारातून भुजबळांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याचे किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’ असल्याचे सिद्ध करणारे पुरेसे साहित्य नसल्याचेही नमूद केले.

२०१५ मध्ये ACBने दाखल केला होता गुन्हा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जून २०१५ मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. भुजबळ हे त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री होते. खासगी विकासकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

विशेष न्यायालयाच्या या आदेशामुळे भुजबळ यांच्याविरोधात त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदाच्या काळातील ACBकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रलंबित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना आता न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणाचा सविस्तर कारणांसह आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निष्कर्ष नोंदवला, याचे अधिक स्पष्ट चित्र सविस्तर आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर समोर येणार आहे.