चोर दरवाजाने देशात पुन्हा कृषी कायदे आणण्याचा डाव शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांचा आरोप

By, Vishal Joshi - April 12, 2022 12:45:37

0

चोर दरवाजाने देशात पुन्हा एकदा कृषी कायदे आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा थेट आरोप संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक व जय किसान आदोलन स्वराज्य इंडियाचे संस्थापक योगेंद्र यादव यांनी पत्रकार परीषदेत केला. Central government again planning to introduce three framer bills says social worker yogendra yadav

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : चोर दरवाजाने देशात पुन्हा एकदा कृषी कायदे आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा थेट आरोप संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक व जय किसान आदोलन स्वराज्य इंडियाचे संस्थापक योगेंद्र यादव यांनी पत्रकार परीषदेत केला. हमीभावाचा कायद्यासाठी पुढील आठवडाभर जनजागरण करणार असून, आगामी काळात या मुद्दय़ावर लढा देण्याचा निर्धारहि त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

मोदी सरकारच्या काळात ‘लायसन्स राज’ला आळा, वेदनेचा प्रवास आता अभिमानात, सायरस पुनावाला यांच्याकडून कौतुक

याबाबत बोलताना यादव म्हणाले, गहू, ऊस व तांदूळ अशा तीन कृषी उत्पादनाना सध्या प्रत्यक्ष हमीभाव दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱयाकडून या तीन पिकांवरच प्रामुख्याने भर दिला जातो. त्यातूनच अतिरिक्त उत्पादनासारख्या समस्या निर्माण होतात. हरभरा, ज्वारी यासारख्या कृषी उत्पादनास तर 9० टकय्यांपेक्षा कमी एमएसपी देण्यात आल्याचे दिसून येते हे गंभीर आहे. त्यासाठी केवळ 23 च नव्हे, तर सर्वच कृषी उत्पादनाना हमीभाव दिला जावा, अशी आमची भूमिका आहे. याकारीता एमएसपीचा कायदाच व्हायला हवा. 10 ते 17 एप्रिल हा कालावधी आम्ही एमएसपी जनजागरण सप्ताह म्हणून पाळत आहोत. या काळात शेतकऱयामध्ये व लोकांमध्ये जागृती घडविली जाईल. सर्व शेतकरी संघटनानीही एक दिवस निवडून यावर जनजागरण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ही लढाई आम्ही आणखी पुढे घेऊन जाणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी आदोलनाच्या ताकदीमुळे सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. मात्र, ते पुन्हा आणले जाऊ शकतात. नीती आयोगाच्या सदस्याने तसे सूतोवाच केले आहे. चोर दरवाज्याने हे कायदे शेतकऱयावर लादण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यापासून सावध रहावे लागेल, असा इशारा देतानाच शेतकरी आदोलनाचा निवडणुकीवर काहिच पारीणाम झाला नाही, असे म्हणणे योग्य नव्हे. पंजाबमध्ये भाजपचा सुपडा साफ झाला. तसेच यूपीतही काहि ठिकाणी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. हे लक्षात घ्यायला हवे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱयाची सध्याची अवस्था पाहता त्यांना कर्जमाफी द्यायला हवी. अर्थात हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. शेतकऱयाच्या मेहनतीचा सन्मान झाला, तर भविष्यात कर्जमाफीची गरज पडणार नाही, असेही यादव यानी नमूद केले.

दुप्पट उत्पदनाचे काय झाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी सहा वर्षात शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हा कालावधी उलटून गेला, तरी शेतकऱयाचे उत्पादन दुप्पट झालेले नाही असा टोलाही यादव यानी लगावला.