राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असली, तरी औरंगाबादेतील सत्ताधारी शिवसेना स्वबळावर रिंगणात उतरु शकते. त्यांच्यासमोर भाजप, एमआयएम या पक्षांचं आव्हान असेलच. मात्र मनसेही पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार आहे.BJP-MNS alliance in Aurangabad? Meeting planned at rest house, state’s attention to important meeting!
विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद : राज्यात आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात घडामोडींना वेग आला आहे.आगामी पालिका निवडणुकीसाठी मनसे आणि भाजप आता नव्याने प्रयत्न करताना दिसत आहे.त्यामुळे औरंगाबादमध्ये भाजप आणि मानसेच्या बैठकी पार्श्वभूमीवर पडणार आहेत.
भाजपचे बडे नेते आणि मनसेचे मोठे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. शासकीय विश्राम गृहावर ही बैठक नियोजित आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भाजपचे पहिल्या फळीतील नेते, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर स्वत: या बैठकीला हजर राहण्याची चर्चा आहे. दरेकर आणि आणि मनसे पदाधिकाऱ्यांमध्ये आगामी रणनीतीबाबत चर्चेची चिन्हं आहेत.
मनसे भाजप बैठकीच्या शक्यतेने औरंगाबादच्या राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.2015 च्या निवडणुकीत सर्व पक्ष स्वतंत्र लढले होते. औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक यंदा बहुरंगी होणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असली, तरी औरंगाबादेतील सत्ताधारी शिवसेना स्वबळावर रिंगणात उतरु शकते. त्यांच्यासमोर भाजप, एमआयएम या पक्षांचं आव्हान असेलच. मात्र मनसेही पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार आहे.
खरंतर, राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या भाजप आता मनसेचा हात धरण्याची शक्यता आहे. औरंगाबादमध्ये निवडणुकांच्या तयारीला आतापासूनच सुरुवात झाली आहे.
सत्ताधारी शिवसेना स्वबळावर रिंगणात उतरू शकते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर भाजप पक्षाला आव्हान असणार आहे. मात्र, मनसेनेही ताकदीने या निवडणुकीत उतरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात निवडणूकांमध्ये काय रंग पाहायला मिळतो? याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.
औरंगाबाद महापालिकेचा कार्यकाळ संपून वर्ष उलटले आहे. आधी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सर्वच निवडणुका स्थगित झाल्यामुळे औरंगाबाद महापालिका इलेक्शनलाही ब्रेक लागला होता. नंतर औरंगाबादमधील प्रभाग रचनेवरील आक्षेप याचिकेमुळे सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती.
महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग पद्धतीने नव्हे, तर वॉर्डरचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली
गेल्या वेळी औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक झाली, तेव्हा 113 वॉर्ड होते. त्यावेळी वॉर्डांची लोकसंख्या सरासरी 10 हजार एवढी होती. त्यानंतर सातारा-देवळाई परिसर महापालिकेत समाविष्ट झाला.
या भागाची लोकसंख्या 50 हजारांहून अधिक होती. मात्र, महापालिकेने 115 वॉर्डांचे बंधन असल्याने फक्त दोनच वॉर्ड तयार केले. संपूर्ण रचना नव्याने होणार असताना आक्षेप याचिकेमुळे सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App