वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला आजीवन अपात्र ठरवणारा कायदा रद्द केला. आता खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा झाली तरी तो केवळ 5 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाही किंवा कोणतेही सरकारी पद भूषवू शकणार नाही. Relief to Nawaz Sharif from Supreme Court
या निर्णयाला अधिक राजकीय महत्त्व आहे. त्याचे कारण म्हणजे 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तब्बल 4 वर्षांनी ब्रिटनमधून देशात परतलेले माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याकडे पुढील पंतप्रधान म्हणून पाहिले जात आहे. त्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे, कारण इम्रान खानच्या काळात त्यांना आजीवन अपात्र ठरवण्यात आले होते. इम्रान सध्या तुरुंगात आहेत.
2018 मध्ये जेव्हा इम्रान खान लष्कराच्या मदतीने पंतप्रधान झाले, तेव्हा नवाझ शरीफ यांना अनेक प्रकरणात गोवण्यात आले आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. यापैकी एक प्रकरण म्हणजे पनामा पेपर्स लीक. यात नवाज यांना शिक्षा झाली. त्यांना आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सरकारी पद भूषवण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
विशेष कायद्यानुसार नवाज यांना शिक्षा झाली. याला कलम 62च्या कलम (1) चा विशेष भाग (f) म्हणतात. या कायद्यानुसार आणि या कलमांतर्गत नवाज यांना आजीवन अपात्र घोषित करण्यात आले.
सोमवार, 8 जानेवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायद्याविरोधात दाखल केलेल्या काही याचिकांवर निर्णय दिला. यानुसार आता कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा झाल्यास तो आजीवन अपात्र ठरणार नाही. ते केवळ पाच वर्षांसाठीच अपात्र राहतील आणि त्यानंतर ते कोणतेही पद भूषवू शकतील. घटनापीठात सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांच्यासह एकूण सात न्यायाधीश होते.
नीट पाहिल्यास हा निर्णयही नवीन नाही. खरे तर इम्रान खानच्या काळात नवाजचे राजकारण संपवण्यासाठी आजीवन अपात्रतेचा कायदा करण्यात आला आणि त्यावेळी संसदेत विरोधही नव्हता. यापूर्वी अपात्रता केवळ 5 वर्षांसाठी होती. म्हणजेच 2018 चा पूर्वीचा कायदा नव्याने आणण्यात आला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App