चीनच्या प्रत्येक कृतीला भारतही देणार जशास तसे उत्तर! LAC वर रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीवर फोकस

By, Pravin Wankhade - April 27, 2023 07:47:32

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारत अरुणाचल प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांसह पुढे जात आहे. आता केंद्र सरकार येथे रस्ते आणि रेल्वे मार्गांच्या कामाला गती देईल, यामुळे LAC जवळील दुर्गम ठिकाणांना जोडण्यासाठी चालना मिळेल. अरुणाचल प्रदेशला रस्त्यांच्या जाळ्याद्वारे जोडण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. सेला बोगदा रस्ता प्रकल्पाचाही यात समावेश आहे, जो तवांग ते गुवाहाटीला जोडण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.Every action of China will be answered by India! Focus on road and rail connectivity on LAC

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि चीनमधील संबंध अत्यंत बिकट अवस्थेतून जात आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील तवांगमध्ये चिनी सैन्याने केलेल्या कारवाईमुळे भारतासोबतचे संबंध आणखी बिघडले आहेत. दोन्ही देशांमधील वादाचे कारण म्हणजे 3440 किलोमीटर लांबीची सीमा. इथे चीन नेहमीच नवनवीन दावे करत असतो.

आपला प्रादेशिक दावा मजबूत करण्यासाठी, चीनने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) अनेक गावे स्थापन केली आहेत. एवढेच नाही तर रस्त्यांचे जाळेही त्यांनी मजबूत केले आहे. ही सीमावर्ती गावे चिनी सैन्याला अल्पावधीत सैन्य आणि शस्त्रे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यास मदत करतात.

फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी अमेरिकेला सुनावले, फ्रान्स अमेरिकेची जहागिरी नाही, चीनच्या तैवानवरील वन चायना धोरणाचेही केले समर्थन

आता चीनच्या या कारवायांना प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही तयारी सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ची घोषणा केली होती.

केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

या घोषणेला पुढे करत आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्षात मोदी मंत्रिमंडळाने उत्तरेकडील चार सीमावर्ती राज्यांमध्ये व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेला मंजुरी दिली आहे.

15 फेब्रुवारी रोजी पीएम मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमासाठी 4800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यामध्ये 2500 कोटी रुपये रस्ते बांधणीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. हा अर्थसंकल्प 2022-23 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी आहे.

योजना कुठे राबवली जाणार आहे

अधिकृत निवेदनानुसार, ही योजना लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या एकूण 19 जिल्ह्यांतील 2966 गावांमध्ये आणि 46 सीमा ब्लॉकमध्ये सुरू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ६६२ गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावाच्या विकासाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. या योजनेच्या उभारणीमुळे येथे राहणाऱ्या नागरिकांना दर्जेदार सुविधांची संधी मिळणार आहेत.

आता जाणून घ्या व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम म्हणजे काय?

सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हा व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या भारतातील गावांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशातील 19 जिल्ह्यांतील 2966 गावांमध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील. याशिवाय हा कार्यक्रम सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमापेक्षा वेगळा असेल आणि त्याचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.

या योजनेंतर्गत या भागात पर्यटन केंद्रेही बांधण्यात येणार आहेत. याशिवाय उत्तर सीमेवरील गावांमध्ये हवामानाला अनुकूल रस्ते, पिण्याचे पाणी, 24 तास वीज आणि मोबाईल-इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यावर भर दिला जाणार आहे.

दूरदर्शन आणि शिक्षणाशी संबंधित चॅनेलची थेट सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि लोकांनाही स्वत:चा बंदोबस्त करण्यास मदत केली जाईल.