कोरोनाआड दडून विधानसभेतून पळालेले कमलनाथ सुप्रिम कोर्टात अडकणार

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश विधानसभेत सरळ बहुमत सिद्ध करण्याचे सोडून मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आज कोरोना व्हायरसच्या फैलावाचे निमित्त करून विधानसभेची बैठक २६ मार्चपर्यंत स्थगित करवून घेतली खरी पण ते आता सुप्रिम कोर्टात अडकणार आहेत. कारण माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. कमलनाथ सरकारला २६ मार्च पर्यंत नव्हे तर त्याच्या आधीच बहुमत सिद्ध करायला लावण्याची शिवराजसिंह चौहान यांची मागणी आहे.

राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला आधीच पत्र पाठवून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर कमलनाथ यांनी विधानसभा अध्यक्षांची ढाल वापरून वेगळी वाट काढायचा प्रयत्न केला. पण आता तीच वेगळी वाट त्यांना सुप्रिम कोर्टाच्या दारापर्यंत  पोचविण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या बोम्मई केसच्या निकालानुसार राजभवन नव्हे, तर विधानसभा हेच सरकारच्या बहुमत परीक्षणाचे खरे व्यासपीठ आहे. तेथेच सरकारच्या बहुमताची परीक्षा झाली पाहिजे. पण राज्यपालांच्या नेमक्याच याच आदेशाला कात्रजचा घाट दाखवायच्या निमित्ताने स्वतः कमलनाथच सुप्रिम कोर्टाच्या कचाट्यात अडकणार आहेत. कारण कर्नाटकच्या एस. आर. बोम्मई प्रकरणानंतर जवळजवळ प्रत्येक प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने त्याच निकालाच्या आधारे विधानसभेच्या सभागृहाचे  महत्त्व अदोरेखित केले आहे. सुप्निम कोर्टाने दिलेले निकाल पाहता सरकारच्या बाबतीत काही वेगळे घडण्याची शक्यता नाही.