आर्थिक दुष्परिणामांतून सावरण्यासाठी सरकारचे निकराचे प्रयत्न; असंघटित कामगारांना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरमधून लाभ देणे शक्य

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : करोना व्हायरसच्या आरोग्य विषयक दुष्परिणामांपेक्षा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम अधिक गंभीर आणि दीर्घकालीन असल्याने त्यातून सावरण्यासाठी सरकारने निकराचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

देशात आर्थिक वर्षाची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर भरण्याची मूदत ३१ जूनपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे मध्यम – लघु उद्योगांवरचा करभरण्याचा तातडीचा ताण कमी होईल.
उत्पादन युनिट बंद होऊन काम थांबले असले तरी कामगारांच्या पगारात कपात करणार नाही, असे आश्वासन सीआयआय, असोचाम या औद्योगिक संघटनांच्या सदस्यांनी दिल्याने संघटित आणि निम संघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सर्वांत मोठ्या असंघटित क्षेत्राला कोरोना संकटाचा मोठा फटका बसणार असल्याने मध्यम – लघू उद्योग, एमएसएमई, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र यातील कामगारांना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी किमान ५ हजार रुपये जमा करावेत, ६५ वयावरील व्यक्तींच्या खात्यात १० हजार जमा करावेत, अशा सूचना सीआयआय, असोचाम या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये केल्या आहेत. त्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
सरकारने पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्याची मागणीही गांभीर्याने घेतली आहे.