सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : दिल्ली उच्च न्यायालय गुप्तचर-सुरक्षा संस्थांना आरटीआय अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेईल

By, Ayesha Tamboli - October 17, 2021 09:28:22

0

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने कागदपत्रे तयार करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी त्या संस्थेला किंवा विभागाला आरटीआय कायदा लागू होईल की नाही याचा निर्णय घ्यायला हवा होता.Supreme Court directive: The Delhi High Court will decide to bring intelligence agencies under RTI

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशाच्या गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांना माहिती अधिकाराचा कायदा (आरटीआय) लागू करता येईल का हे लवकरच ठरवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

खरं तर, नुकत्याच 2018 मध्ये एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारी विभागाला तपास एजन्सीमध्ये वरिष्ठता आणि पदोन्नतीशी संबंधित माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत तपास एजन्सीच्या कर्मचाऱ्याला देण्याचे आदेश दिले होते.

याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय गाठले, ज्यावर आता ही टिप्पणी आली आहे.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश सरकारी विभागाच्या हरकती ऐकल्याशिवाय जारी करण्यात आले आहेत.

Supreme Court On NOTA : सुप्रीम कोर्टाने विचारले, NOTAची संख्या जास्त असल्यास निवडणूक रद्द करावी का?

आरटीआय कायदा सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांना लागू आहे की नाही हे देखील ऐकले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, “आरटीआय लागू आहे की नाही हे एका विशिष्ट विभागाची बाब आहे, परंतु या विसंगतीवर निर्णय घेण्याऐवजी उच्च न्यायालयाने थेट विभागाला उत्पादन करण्यास सांगितले. कागदपत्रे. घोड्यासमोर बग्गी ठेवण्यासारखे आहे. ”

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने कागदपत्रे तयार करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी त्या संस्थेला किंवा विभागाला आरटीआय कायदा लागू होईल की नाही याचा निर्णय घ्यायला हवा होता.म्हणून, आम्ही आरटीआय कायदा कोणत्याही गुप्तचर किंवा सुरक्षा एजन्सीला लागू होऊ शकतो का हे आधी ठरवण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाला निर्देश देतो. यानंतरच त्याने आरटीआय अपीलच्या आधारावर कोणत्याही दस्तऐवजाच्या निर्मितीचा निर्णय घ्यावा. हे काम येत्या आठ आठवड्यांत पूर्ण करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.