निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश फक्त निवडणूक आयोगाला, ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका|The Supreme Court's order to postpone the elections only to the Election Commission and the Thackeray government

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश फक्त निवडणूक आयोगाला, ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाचा कळवळा आल्याने महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलण्याची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायलयाने चांगलाच दणका दिला आहे. निवडणुकांच्या तारखांत बदल करण्याचा, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा निवडणुकांचं वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.The Supreme Court’s order to postpone the elections only to the Election Commission and the Thackeray government

सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंबंधी अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत झालेला निर्णय न्यायालयापुढे मांडला.

मला मारण्यासाठी अगदी दाऊदला पाठवले तरी, ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढणारच – सोमय्या

यावर आक्षेप घेत राज्य सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करत असल्याचे मत व्यक्त करत निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय केवळ आयोगच घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्हा परिषद तसेच ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या जाहीर करण्यात आलेल्या पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल? या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. या चर्चेत जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर सर्वांची सहमती झाल्यानं राज्य सरकारनंही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता.