75 हजार कोटींचे नुकसान, व्यापाऱ्यांची वीज बील-व्याज माफीची मागणी

By, Pravin Wankhade - May 22, 2021 08:08:51

0

लॉकडाऊनमुळे छोटे दुकानदार, व्यापाऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. कोरोनाची लाट आल्यापासून जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य खरेदीसाठी नागरिक फरासे उत्सूक नसल्याचे दिसते. यामुळे राज्यात हजारोंच्या संख्येने असणारा व्यापारी वर्ग अडचणीत आला आहे. गेल्या दोन महिन्यातच राज्यातल्या व्यापार क्षेत्राची 75 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे पुणे व्यापारी महासंघाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने राज्यातील व्यापाऱ्यांनी अनेक मागण्या केल्या आहेत. Loss of Rs 75,000 crore, traders demand electricity bill-interest waiver to Thackeray-Pawar Government

प्रतिनिधी

पुणे : गुढी पाडवा, अक्षय तृतीया, ईद हे सण व्यापाराविना गेल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांचे 75 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्यातील व्यापार क्षेत्र टिकवायचे असेल तर सरकारकडून सहकार्याची आवश्यकता आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांना तीन महिन्याचे वीज बिल आणि बँक कर्जावरील व्याज माफ करावे. स्थानिक मालमत्ता करातूनही माफी मिळावी. राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांना भरीव आर्थिक पॅकेज लवकरात लवकर जाहीर करावे, अशा विविध मागण्यांचे पत्र पुणे व्यापारी महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.

येत्या 31 मेनंतर लॉकडाऊन वाढवू नये अशी विनंती पुणे व्यापारी महासंंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळीया यांनी ठाकरे-पवार यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्रात ५ एप्रिल पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार वगळता अन्य सर्व व्यापार बंद राहिला. त्यामुळे राज्यातील पर्यायाने पुण्यातील व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे 31 मेनंतर नियमांच्या अधिन राहून व्यापारास परवानगी द्यावी असे पुणे व्यापारी महासंघाने म्हटले आहे.

Lockdown Update : लॉकडाऊन पुन्हा माहिनाअखेर वाढणार; १५ मे नंतरही कायम राहण्याची शक्यता

महासंघाने ठाकरे-पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, व्यापाऱ्यांनी काहीही उत्पन्न नसताना एक-दोन महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले. परंतु यापुढे कर्मचाऱ्यांना घरी बसवून पगार देणे अशक्य झाले आहे. काम आणि उत्पन्नच नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली आहे. पर्यायाने बेरोजगारी वाढत आहे. व्यापारी, कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक विवंचनेत सापडले असल्याने व्यापाऱ्यांना व्यापार सुरु करण्याची परवानगी द्यावी.

निर्बंधांमुळे बाजारपेठा बंद आहेत. मात्र ई -कॉमर्स कंपन्या परवानगी नसताना राजरोसपणे जीवनावश्यक वस्तू व्यतिरिक्त अन्य वस्तूंचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करण्याची पाळी आली आहे, अशीही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.