दुष्काळग्रस्त भागातील बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्याची विशेष काळजी; पोषण आहाराचा पुरवठा अखंडित ठेवण्यावर भर
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषण व आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग सक्रिय झाला आहे. दुष्काळामुळे अन्नसुरक्षा, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अंगणवाडी केंद्रांमार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जात असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. Aditi Tatkare
राज्य शासनाने ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला असून, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून उपाययोजना केल्या जात आहेत. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर होत नाही, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि पोषणावरही होतो. विशेषतः लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली या घटकांना अधिक काळजीची आवश्यकता असते. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना नियमित पोषण आहार आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यावर विभागाचा भर आहे.
राज्यातील एक लाखांहून अधिक अंगणवाड्यांद्वारे पोषण सेवा
महाराष्ट्रात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून एक लाखांपेक्षा अधिक अंगणवाडी केंद्रांद्वारे पोषण आहार, आरोग्य आणि बालसंगोपनविषयक सेवा पुरविल्या जातात. राज्यात १,०८,६२७ अंगणवाडी सेविका आणि १,०५,४७० मदतनीस कार्यरत आहेत. या यंत्रणेच्या माध्यमातून बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचविले जातात.
दुष्काळाच्या काळात या सेवांचे महत्त्व वाढत असल्याने अंगणवाडी केंद्रांमधील पोषण आहाराचा पुरवठा नियमित ठेवण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. गरम ताजा आहार, घरपोच आहार (टीएचआर) आणि अमृत आहार लाभार्थ्यांना वेळेत मिळावा, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्यात येत आहे.
पाणीटंचाईतही पोषण आहाराचा पुरवठा सुरू राहणार
दुष्काळामुळे अन्नधान्य, पाणी आणि इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय आहारपुरवठा समित्यांना अन्नधान्याचा साठा, पाण्याची उपलब्धता आणि इंधनाची स्थिती यांचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक पातळीवर टंचाई निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांच्या आहारपुरवठ्यात खंड पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार आहाराच्या मेनूमध्ये तात्पुरते बदल करण्याचे नियोजन आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना प्राधान्याने पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी ग्रामपंचायती आणि पाणीपुरवठा समित्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. आहार तयार करणाऱ्या महिला बचत गटांनाही आवश्यक पाणी आणि इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पूर्वनियोजन केले जात आहे.
जुलाब, कावीळ आणि निर्जलीकरणाचा धोका टाळण्यासाठी उपाययोजना
दुष्काळी परिस्थितीत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास जुलाब, कावीळ, विषमज्वर आणि निर्जलीकरणासारख्या आरोग्यसमस्यांचा धोका वाढू शकतो. लहान बालके आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.
त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली पाणी शुद्धीकरणासाठी क्लोरीनचा वापर, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ओआरएस पाकिटे आणि झिंकच्या गोळ्यांचा पुरेसा साठा ठेवणे, तसेच पाणी व इंधनाची गंभीर टंचाई असलेल्या केंद्रांची माहिती वेळेत मिळविणे यावर भर दिला जात आहे. आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यासह आवश्यक औषधे व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
कुपोषित बालकांवर विशेष लक्ष
दुष्काळाच्या काळात बालकांच्या पोषणस्थितीत बिघाड होऊ नये, यासाठी त्यांच्या वाढीवर नियमित लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत बालकांची दरमहा उंची आणि वजन मोजून त्याची नोंद पोषण ट्रॅकरमध्ये केली जाणार आहे. या नोंदींच्या आधारे पोषणविषयक अडचणी असलेल्या बालकांची ओळख करून आवश्यक उपाययोजना करता येणार आहेत.
तीव्र कुपोषित बालकांना व्हीसीडीसी/यूसीडीसीमार्फत अतिरिक्त ऊर्जा-दाट पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. गंभीर आरोग्यसमस्या असलेल्या बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करून आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. आजारी किंवा कुपोषित बालकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे संदर्भित करून उपचारांची व्यवस्था केली जाणार आहे.
माता आणि किशोरवयीन मुलींसाठीही विशेष नियोजन
दुष्काळाचा परिणाम गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणावरही होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या आहारविषयक गरजा, आरोग्य आणि पोषणाबाबत विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि अन्य शासकीय कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत, यासाठीही दक्षता घेतली जात आहे.
आशा कार्यकर्त्या, एएनएम, अंगणवाडी सेविका तसेच आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांसाठीही व्यवस्था
दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार आणि अन्य मजुरांच्या कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागू शकते. या स्थलांतराचा परिणाम बालकांच्या पोषण आणि आरोग्यसेवांवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्थलांतरित कुटुंबांतील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना शासकीय सेवांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे.
स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती स्थलांतर ट्रॅकिंग प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणार आहे. ऊसतोड हंगामात स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची माहिती मिळविण्यासाठी सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांशी समन्वय साधला जाणार आहे. स्थलांतरित कुटुंबे ज्या भागात वास्तव्यास असतील, तेथील ग्रामीण किंवा नागरी अंगणवाडी केंद्रांमार्फत त्यांना पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
दुष्काळाच्या कठीण परिस्थितीतही बालके, माता आणि किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य व पोषण सुरक्षित राहावे, कोणताही पात्र लाभार्थी आवश्यक सेवांपासून वंचित राहू नये आणि अंगणवाडी यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा पुरवठा अखंडित सुरू राहावा, यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून समन्वयाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App