कृषी बाजार समित्यांचे रूप पालटणार? जयकुमार रावलांनी दिले आधुनिकीकरणाचे निर्देश!

By, wankhadepravin - October 15, 2026 05:30:36

0

२.३२ लाख शेतकऱ्यांना प्रकल्पाचा थेट लाभ; आधुनिक बाजारपेठा, प्रक्रिया केंद्रे आणि निर्यातीच्या संधींवर भर

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठा, कृषिमाल प्रक्रिया सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क’ (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी करण्यात येत आहे. ‘मॅग्नेट २.०’ या विस्तारित टप्प्यात कृषी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम करण्यासह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक मदत, साठवणूक सुविधा आणि कृषिमालाला देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची प्रशासकीय आणि वित्तीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून आशियाई विकास बँकेकडील पुढील मंजुरीसाठी आवश्यक कार्यवाही वेगाने करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. Jayakumar Rawal

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या मॅग्नेट प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. या बैठकीत प्रकल्पाची आतापर्यंतची प्रगती, शेतकऱ्यांना मिळालेले लाभ आणि ‘मॅग्नेट २.०’च्या प्रस्तावित अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.

२.३२ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ

मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २.३२ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला आहे. फलोत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची माहिती मिळावी, यासाठी ३३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

काढणीनंतर कृषिमालाचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या ६२ उपप्रकल्पांना वित्तसाहाय्य करण्यात आले आहे. तसेच १५३ शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि मूल्यसाखळीतील घटकांना सवलतीच्या व्याजदराने आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय ६७ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नावीन्यपूर्ण कृषी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

राज्यातील २१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून, तळेगाव येथील राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या सुविधांचेही अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांमध्ये ४८ टक्के महिलांचा सहभाग असून, सुमारे ४ हजार ३०० रोजगार निर्माण झाले आहेत. प्रकल्पामुळे २७१ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

‘मॅग्नेट २.०’मध्ये २३ कृषी मूल्यसाखळ्यांचा विकास

प्रस्तावित ‘मॅग्नेट २.०’ प्रकल्पात २३ कृषी मूल्यसाखळ्यांचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना क्षमता विकासाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अधिक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे आणि कृषिमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे यावर भर दिला जाणार आहे.

कृषिमालाची साठवणूक, प्रतवारी, प्रक्रिया, वाहतूक आणि निर्यात व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ मिळावी आणि मूल्यसाखळीतील विविध टप्प्यांवर होणारा खर्च कमी व्हावा, यासाठी आवश्यक सुविधा वेळेत उभारण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

जेएनपीटी, वाढवण बंदर आणि समृद्धी महामार्गाशी जोडणार

राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटल प्रणालींचा वापर वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कृषिमालातील अवशेषांची तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यासह हब-अँड-स्पोक लॉजिस्टिक मॉडेल विकसित करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

जेएनपीटी, वाढवण बंदर आणि समृद्धी महामार्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांशी कृषी मूल्यसाखळी जोडण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले. यामुळे कृषिमालाच्या वाहतुकीसाठी सक्षम व्यवस्था उभारणे आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोच सुलभ करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पायाभूत सुविधांची कमतरता असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा विविध योजनांच्या माध्यमातून विकास करून राज्यात आदर्श बाजार समित्या उभारण्यावरही त्यांनी भर दिला.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तंत्रज्ञानाची मदत

शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी मूल्यसाखळीतील गुंतवणूकदारांमध्ये काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेने संयुक्तपणे कार्यशाळा आयोजित करावी, अशी सूचना मंत्री रावल यांनी केली.

कृषिमालाची काढणीनंतर योग्य हाताळणी, साठवणूक आणि प्रक्रिया केल्यास त्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास तसेच बाजारपेठेत चांगला दर मिळविण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्पाला गती

या बैठकीत आशियाई विकास बँकेचे संचालक ताकेशी उएडा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, आशियाई विकास बँकेचे कृषी व नैसर्गिक संसाधन विशेषज्ञ क्रिशन सिंग रौतेला, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘मॅग्नेट २.०’च्या माध्यमातून राज्यातील कृषी बाजारपेठा, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात व्यवस्थेला बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या पुढील मंजुरीसाठी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून अंमलबजावणीला गती देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.