एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी घोषणा

By, wankhadepravin - October 1, 2026 07:30:59

0

एमपीएससीवरील आरोपांची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी; सचिवांची तत्काळ बदली, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यमान आणि माजी अध्यक्षांसह सदस्यांवरील आरोपांची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच आयोगाच्या सचिवांची तत्काळ बदली केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (30 सप्टेंबर) केली. एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. सरकारकडून बहुतांश मागण्या मान्य झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित बेमुदत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अध्यक्षांचे पद हे संवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले. एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटविण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्षांबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

आयोगाचे विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम 317 नुसार कारवाई करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून तिच्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

चाकण-हिंजवडीच्या 1,826 कोटींच्या आराखड्याला फडणवीसांची तत्त्वतः मंजुरी; डिसेंबरपासून कामांना सुरुवात

एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइनच

एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षेच्या पद्धतीत कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पदांची भरती केली जाणार असून, यापूर्वीचे सर्व विक्रम मोडतील इतक्या जागा भरण्याची तयारी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारमधील सुमारे 30 ते 40 हजार पदोन्नतीची प्रकरणे प्रलंबित होती. तसेच 1960 नंतर भरती नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये मर्यादित प्रमाणातच पदभरतीला परवानगी दिली जात होती.

आता सुमारे 60 टक्के विभागांचे सुधारित भरती नियम तयार झाले असून, उर्वरित विभागांचे नियमही तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे उपलब्ध रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर भरण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गट ‘क’च्या जागांमध्ये विक्रमी वाढ

जानेवारीमध्ये होणाऱ्या गट ‘क’ परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी केलेली जागावाढीची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. गट ‘क’च्या जागांमध्ये विक्रमी वाढ होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रत्येक परीक्षेसाठी स्वतंत्र कागदपत्रे आणि प्रक्रिया करावी लागू नये, यासाठी नवीन व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. एकाच कार्डच्या माध्यमातून विविध परीक्षा देता याव्यात, तसेच आवश्यक कागदपत्रे वारंवार सादर करण्याची गरज पडू नये, यासाठी यंत्रणा उभारली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.