विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील वाढती वाहनसंख्या, रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात वन नेशन वन ई-चलान प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या निविदा प्रस्तावांना मान्यता देतानाच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गृह विभागाने आज 17 सप्टेंबर यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करताना वाहतूक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर प्रभावी आणि पारदर्शक कारवाई करणे, हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. यापूर्वीच 28 एप्रिल 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या प्रकल्पासाठी 19 कोटी 35 लाख 16 हजार 236 रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महत्त्वाच्या निविदा प्रस्तावांना सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलीस युनिट्ससाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा निवडणे, तसेच कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या घटकांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी, कार्यान्वयन आणि देखभालीसाठी सिस्टम इंटिग्रेटर नियुक्त करणे यांचा समावेश आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक), मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक, वित्त आणि नियोजन विभागाचे प्रतिनिधी तसेच उद्योग संचालनालयाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. महामार्ग वाहतूक विभागातील पोलीस अधीक्षक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App