विशेष प्रतिनिधी
अयोध्या : अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या व्यवस्थापनात मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांची ट्रस्टचे पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती केली आहे. बुधवारी झालेल्या ट्रस्टच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंदिराच्या वाढत्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कार्यकारी जबाबदाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. Jitendra Mishra
यासोबतच ट्रस्टच्या व्यवस्थापन रचनेतही काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. महेश भगचंदका यांची कोषाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर स्वामी गोविंददेव गिरी हे यापुढे महासचिवपदावर राहणार नाहीत. याशिवाय महेश भगचंदका, मदन मोहन पांडे आणि डॉ. निर्मला यादव यांची नव्या विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोण आहेत एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?
जितेंद्र मिश्रा यांनी ६ डिसेंबर १९८६ रोजी भारतीय हवाई दलात फायटर पायलट म्हणून कारकीर्द सुरू केली. तब्बल ३८ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी हवाई दलात सेवा बजावली असून, ते Fighter Combat Leader आणि Experimental Test Pilot राहिले आहेत. त्यांच्या नावावर ३,००० हून अधिक तासांच्या उड्डाणाचा अनुभव आहे.
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, पुणे; एअर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल, बंगळुरू; अमेरिकेतील Air Command and Staff College आणि ब्रिटनमधील Royal College of Defence Studies या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतले आहे.
लष्करी कारकीर्दीत त्यांनी फायटर स्क्वॉड्रनचे नेतृत्व केले. Aircraft & Systems Testing Establishmentमध्ये Chief Test Pilot म्हणूनही त्यांनी काम केले. याशिवाय दोन महत्त्वाच्या आघाडीच्या हवाई तळांचे Air Officer Commanding म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.
त्यानंतर Operational Planning and Assessment Groupचे संचालक, Principal Director of ASR, Air Headquartersमध्ये Assistant Chief of Air Staff (Projects), ASTEचे Commandant तसेच Deputy Chief of Integrated Defence Staff (Doctrine, Organisation and Training) यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले. पुढे ते Deputy Chief of Integrated Defence Staff (Operations) झाले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्येही महत्त्वाची भूमिका
जानेवारी २०२५ मध्ये जितेंद्र मिश्रा यांनी भारतीय हवाई दलाच्या महत्त्वाच्या Operational Commandsपैकी एक असलेल्या Western Air Commandची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान त्यांनी या कमांडचे नेतृत्व केले.
लष्करी सेवेसाठी त्यांना अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) आणि विशिष्ट सेवा पदक (VSM) यांसह अनेक सन्मान मिळाले आहेत. ट्रस्टच्या माहितीनुसार, ‘सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक’ाचाही त्यांना सन्मान मिळाला आहे.
ट्रस्टने दिलेल्या माहितीनुसार, मिश्रा हे सेवेतून निवृत्त झाले असून त्यांचे मूळ उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील असून, हा परिसर अयोध्येच्या जवळ आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या मिश्रा यांचे वडील व्याख्याते होते.
CEOची निवड कशी झाली?
ट्रस्टने CEOच्या नियुक्तीसाठी ६ जुलै २०२६ रोजी तीन सदस्यीय शोध समिती स्थापन केली होती. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती (निवृत्त) प्रमोद कोहली यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल बी. के. चतुर्वेदी आणि निवृत्त अणुशास्त्रज्ञ डॉ. सुरेश अवरान हे समितीचे अन्य सदस्य होते.
११ जुलै रोजी समितीची पहिली बैठक झाली. यामध्ये पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर देशभरातून तब्बल ५,५८५ अर्ज प्राप्त झाले.
यातील १६ उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात आली. या उमेदवारांना ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी अयोध्येत प्रत्यक्ष मुलाखती आणि संवादासाठी बोलावण्यात आले. त्यांचे पार्श्वभूमी, अनुभव, व्यक्तिमत्त्व आणि व्यावसायिक क्षमता या निकषांवर मूल्यांकन करण्यात आले.
अखेर एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह विश्वसराव आणि श्रुती भारद्वाज या तीन नावांची शिफारस करण्यात आली. तिन्ही उमेदवारांच्या प्रोफाइलचा विचार केल्यानंतर ट्रस्टने जितेंद्र मिश्रा यांची पहिले CEO म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
CEOच्या हातात मोठ्या जबाबदाऱ्या
ट्रस्टच्या प्रशासकीय रचनेत CEOचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या औपचारिकपणे निश्चित करण्यासाठी ट्रस्ट डीडमध्ये बदल करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. ट्रस्टसमोर असलेल्या १२ कलमी अजेंड्याचा हा एक भाग आहे.
नियुक्त CEOकडे कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींची जबाबदारी राहणार आहे. संस्थेच्या आकारमान आणि कामकाजानुसार आवश्यक प्रणाली, प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती विकसित करण्याचे कामही CEOकडे सोपवले जाणार आहे.
याशिवाय ट्रस्टची संघटनात्मक रचना अधिक सक्षम करणे, कायदेशीर आणि नियामक नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे तसेच संस्थेच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासोबत भविष्यातील विकासाचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही CEOवर असेल.
राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी यापूर्वी पूर्णवेळ CEOची नियुक्ती मंदिर प्रशासन अधिक व्यावसायिक आणि पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे म्हटले होते. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, CEO सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय काम करेल आणि महासचिवांना अहवाल देईल.
देणगी प्रकरण आणि आर्थिक व्यवस्थापनावरही लक्ष
दरम्यान, ट्रस्टच्या बैठकीत कथित देणगी चोरीप्रकरणी विशेष तपास पथकाच्या (SIT) चौकशीचाही आढावा घेण्यात आला. या प्रकरणाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यवाहीवरही चर्चा झाली.
२६ जून रोजी चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला होता. त्याच्या एक दिवस आधी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणगीशी संबंधित कथित अनियमिततेप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
या आर्थिक अनियमिततेच्या तपासाची व्याप्ती वाढविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ट्रस्टने स्वागत केले आहे. त्यामुळे सत्य समोर येण्यास आणि जनतेमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल, असे ट्रस्टने म्हटले आहे.
रोख देणगी मोजण्याची पद्धतही बदलणार?
मंदिरात जमा होणाऱ्या रोख देणगीच्या मोजणीमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याच्या उपायांवरही बैठकीत चर्चा झाली. यासाठी दोन बँका आणि एका IITकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, ट्रस्टने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक लेखे मंजूर केले आहेत. या वर्षात ट्रस्टचे एकूण उत्पन्न २३७ कोटी रुपये, तर खर्च ११ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले. मंदिर बांधकाम आणि संबंधित कामांवरील भांडवली खर्च ४२५ कोटी रुपये होता. ३१ मार्च २०२६ रोजी ट्रस्टकडे उपलब्ध एकूण निधी १,८८२ कोटी रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली.
त्यामुळे राम मंदिराच्या व्यवस्थापनात पहिल्यांदाच CEOची नियुक्ती, प्रशासकीय रचनेतील बदल आणि आर्थिक व्यवहार अधिक व्यवस्थित करण्याच्या हालचालींमुळे ट्रस्टच्या कामकाजाला आता अधिक व्यावसायिक आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App