Maharashtra Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनात 10 महत्त्वाची विधेयके; महिला शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर दर्जा, फडणवीसांची मोठी घोषणा

By, wankhadepravin - June 22, 2026 08:00:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Monsoon Session महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या आगामी अजेंड्याची माहिती दिली. या अधिवेशनात राज्य सरकार तब्बल 10 महत्त्वाची विधेयके मांडणार असून त्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे महत्त्वपूर्ण विधेयकही समाविष्ट असणार आहे. विरोधकांनी संवादाचा मार्ग स्वीकारला तर प्रत्येक प्रश्नाला चर्चेतून उत्तर देण्यास सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.Maharashtra Monsoon Session

“राजकारणाला राजकीय, समाजकारणाला सामाजिक उत्तर देऊ”

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकारचा भर संघर्षाऐवजी संवादावर आहे. विरोधकांनी चर्चेत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना ते म्हणाले, “राजकारण केलं तर राजकीय उत्तर मिळेल, समाजकारण केलं तर सामाजिक उत्तर मिळेल आणि जनहितासाठी चर्चा केली तर त्यालाही योग्य उत्तर दिलं जाईल.”Maharashtra Monsoon Session

Fadnavis : माहिती अधिकार हा पैसे कमावण्याचे साधन नाही:RTIमधील बदलांवर अण्णा हजारे संतप्त; फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा

तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि महिलांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक पाऊल

या अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाच्या विधेयकांपैकी एक म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचा प्रस्ताव. शेतीत मोठे योगदान देऊनही अनेक महिला अधिकृतरीत्या शेतकरी म्हणून नोंदल्या जात नाहीत. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार कायदेशीर तरतूद करण्याच्या तयारीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ

कर्जमाफीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ही योजना कोणत्याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या गरजेपोटी राबवली जात आहे. राज्य सरकारने 36 हजार 585 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असून त्याचा थेट लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.

“कर्जमाफी हा आमच्यासाठी राजकीय विषय नाही. शेतकरी जगला पाहिजे, सक्षम झाला पाहिजे, हा आमचा दृष्टिकोन आहे. कुठल्याही कर्जमाफीमुळे शेतकरी श्रीमंत होत नाही, पण कठीण परिस्थितीत त्याला आधार मिळतो,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँकांसाठी नव्हे, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी

काही जिल्ह्यांतील सहकारी बँकांच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे नमूद करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही कर्जमाफी बँकांना वाचवण्यासाठी नाही तर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आहे. या संदर्भातील सर्व आकडेवारी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

एल निनोचा फटका; राज्यात पावसाची मोठी तूट

राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून लांबला आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा तब्बल 80 टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे.

कोकणात 86 टक्के, तर मराठवाड्यात 79 टक्के पावसाची तूट असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांना पेरणीबाबत सावधगिरीचा सल्ला

राज्यात अद्याप सर्वदूर पेरणीयोग्य पाऊस झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी करू नये, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला. किमान 100 मिमी पाऊस झाल्यानंतरच पेरणीचा निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

पाणीसाठ्यांची स्थितीही चिंताजनक असल्याचे सांगताना ते म्हणाले की, सध्या राज्यातील धरणांमध्ये केवळ 24 टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा साठा 33 टक्के होता.

सिंचनासाठी पाणीउपसा बंद; पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य

मान्सून आणखी लांबण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित राहावा यासाठी शेतीसाठी दिली जाणारी काही आवर्तने आणि पाणीउपसा तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे.

“शेतकऱ्यांची काही प्रमाणात नाराजी पत्करावी लागली तरी पिण्याचे पाणी सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून त्याबाबत कोणतीही अडचण नाही,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी, महिला शेतकरी, दुष्काळी परिस्थिती आणि राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता असून येत्या तीन आठवड्यांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय होण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.