US-Iran : अमेरिका-इराण कराराचा मसुदा जाहीर; होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होणार, ३०० अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक मदतीची तरतूद

By, wankhadepravin - June 18, 2026 08:00:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : US-Iran अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावानंतर दोन्ही देशांनी सामंजस्य कराराचा (एमओयू) १४ कलमी मसुदा जाहीर केला आहे. अंतिम करारावर १९ जून रोजी स्वाक्षऱ्या होण्याची अपेक्षा असून, त्यापूर्वी समोर आलेल्या या मसुद्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.US-Iran

या मसुद्यानुसार अमेरिका आणि इराण सर्व प्रकारच्या लष्करी कारवाया थांबवण्यास सहमत झाले आहेत. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच परस्परांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचाही निर्धार व्यक्त केला आहे.US-Iran

करारानुसार पुढील ६० दिवसांत अंतिम व्यापक करारावर सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आवश्यक वाटल्यास ही मुदत वाढवण्याची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.US-Iran

महाराष्ट्राचे ग्रामीण पेय जल धोरण जाहीर; पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर; दुष्काळ मुक्तीसाठी आणखी एक पाऊल!!

होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार

जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याबाबतही महत्त्वाची सहमती झाली आहे. अमेरिकेने इराणविरोधातील नौदल नाकेबंदी टप्प्याटप्प्याने हटवण्याचे मान्य केले असून ३० दिवसांत ती पूर्णपणे समाप्त केली जाईल. त्यानंतर व्यापारी जहाजांची वाहतूक युद्धपूर्व पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

करार लागू झाल्यानंतर इराण फारसच्या आखातातून ओमानच्या समुद्रापर्यंत ये-जा करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना ६० दिवस सुरक्षित आणि शुल्कमुक्त मार्ग उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच समुद्री वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी इराण आणि ओमान यांच्यात स्वतंत्र चर्चा होणार आहे.

अमेरिकेची ३०० अब्ज डॉलर्स मदतीची तयारी

या मसुद्यातील सर्वात मोठ्या तरतुदींमध्ये इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी व्यापक कार्यक्रमाचा समावेश आहे. अमेरिका आणि तिचे प्रादेशिक भागीदार मिळून किमान ३०० अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर कसा करायचा याचा आराखडा पुढील ६० दिवसांत तयार केला जाणार आहे.

निर्बंध हटवण्याचे आश्वासन

अमेरिकेने इराणवर लादलेले विविध प्रकारचे आर्थिक निर्बंध हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे. यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांशी संबंधित निर्बंध, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेशी संबंधित निर्बंध तसेच अमेरिकेने स्वतंत्रपणे लादलेले निर्बंध यांचा समावेश आहे.

दोन्ही देशांनी निर्बंध हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत तातडीने चर्चा सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच इराणच्या गोठवून ठेवलेल्या मालमत्ता आणि निधी मुक्त करण्याबाबतही परस्पर सहमतीने निर्णय घेतला जाणार आहे.

अणुकार्यक्रमावर स्वतंत्र चर्चा

इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. मात्र इराणने अण्वस्त्रे विकसित करणार नसल्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे. समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याचे व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे.

युरेनियम संवर्धन आणि शांततापूर्ण अणुऊर्जा कार्यक्रमाशी संबंधित मुद्द्यांवर पुढील चर्चेत निर्णय घेतला जाणार आहे. अंतिम करार होईपर्यंत इराण सध्याची अणुस्थिती कायम ठेवेल, तर अमेरिका कोणतेही नवे निर्बंध लादणार नाही किंवा अतिरिक्त लष्करी तैनाती करणार नाही.

तेल निर्यातीला हिरवा कंदील

करार लागू झाल्यानंतर अमेरिकेच्या अर्थ विभागाकडून इराणच्या कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी आवश्यक सवलती दिल्या जाणार आहेत. यासोबतच बँकिंग व्यवहार, विमा आणि वाहतूक यांसारख्या सेवांनाही परवानगी दिली जाईल.

कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख

या कराराची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील अंतिम कराराचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यकारी यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मान्यताही मिळवण्याची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे.

या मसुद्यामुळे पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाला आळा बसण्याची आशा व्यक्त केली जात असली, तरी अंतिम करारावर स्वाक्षऱ्या आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.