Turkey : पाकिस्तानला साथ देणे तुर्कीला किती महागात पडले? भारताच्या एका निर्णयाने ४,३०० कोटींचा फटका; आता कंपनीची पहिली कबुली

By, wankhadepravin - June 17, 2026 08:00:33

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Turkey भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात पाकिस्तानच्या बाजूने उघडपणे उभे राहिलेल्या तुर्कीला त्याची मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागल्याचे आता समोर आले आहे. भारताने तुर्कीशी संबंधित विमानतळ सेवा कंपनीवर कारवाई केल्यानंतर तब्बल ४,३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची कबुली कंपनीच्या प्रमुखांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, भारतातून बाहेर पडल्यानंतर जवळपास वर्षभराने कंपनीने पहिल्यांदाच या निर्णयामुळे झालेल्या फटक्याबाबत सार्वजनिकपणे भाष्य केले आहे.Turkey

तुर्कीच्या सेलेबी एव्हिएशन या कंपनीच्या अध्यक्षा कॅनन सेलेबिओग्लू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, भारत सरकारने सुरक्षा मंजुरी रद्द केल्यानंतर कंपनीची सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच जवळपास ४,३०० कोटी रुपयांची बाजारमूल्याची हानी झाली. भारतात दोन दशकांहून अधिक काळ उभा केलेला व्यवसाय एका दिवसात संपुष्टात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.Turkey

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राची 733.28 कोटी रुपयांची योजना मंजूर!!

त्यांच्या मते, हा केवळ आर्थिक तोटा नव्हता, तर अनेक वर्षांच्या परिश्रमांचा अंत होता. भारतात विमानतळ सेवा क्षेत्र विकसित करण्यासाठी कंपनीने सरकारसोबत धोरणात्मक पातळीवर काम केले होते. अनेक अडचणींवर मात करत व्यवसाय उभा केला; मात्र एका निर्णयामुळे सर्व काही संपले, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताची मोठी कारवाई

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली होती. या काळात तुर्कीने पाकिस्तानला राजनैतिक तसेच लष्करी पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या समोर आल्या. ड्रोन, शस्त्रे आणि इतर लष्करी मदत पुरवल्याचे दावेही करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर भारतात तुर्कीच्या कंपन्यांविषयी संशय व्यक्त होऊ लागला. त्यानंतर केंद्र सरकारने मे २०२५ मध्ये सेलेबीच्या भारतीय शाखेची सुरक्षा मंजुरी तात्काळ प्रभावाने रद्द केली.

भारतातील मोठे जाळे एका दिवसात कोसळले

कारवाईपूर्वी सेलेबी एव्हिएशन भारतातील सर्वात मोठ्या विमानतळ सेवा पुरवठादार कंपन्यांपैकी एक होती. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरूसह देशातील नऊ महत्त्वाच्या विमानतळांवर कंपनीचे कामकाज सुरू होते.

दरवर्षी सुमारे ५८ हजार विमान उड्डाणांची सेवा आणि ५.४० लाख टन मालवाहतुकीची जबाबदारी कंपनी सांभाळत होती. विमानतळांवरील माल हाताळणी, प्रवाशांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, सुरक्षा प्रक्रिया आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील कामांमध्ये कंपनीचा सहभाग होता.

याच कारणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कंपनीची भूमिका महत्त्वाची मानली जात होती. सुरक्षा मंजुरी रद्द झाल्यानंतर कंपनीचे सर्व व्यवहार थांबवण्यात आले. कंपनीची उपकरणे जप्त करण्यात आली, तर जवळपास दहा हजार कर्मचाऱ्यांना इतर सेवा पुरवठादारांकडे वर्ग करण्यात आले.

कॅनन सेलेबिओग्लू यांनी सांगितले की, एका दिवसात दहा हजार कर्मचारी दुसऱ्या कंपन्यांकडे गेले आणि अनेक वर्षांत निर्माण केलेली कोट्यवधी डॉलर्सची मूल्यनिर्मिती शून्यावर आली.

तुर्कीच्या भूमिकेमुळे वाढल्या सुरक्षा चिंता

भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार, भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान तुर्कीकडून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत मिळाली होती. बायरकटर प्रकारातील ड्रोन, इतर लष्करी उपकरणे तसेच तुर्की हवाई दलाचे मालवाहू विमान आणि युद्धनौकेची हालचालही चर्चेत आली होती.

या सर्व घडामोडींनंतर भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कठोर भूमिका घेत सेलेबीची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानेही हा निर्णय देशहित आणि सुरक्षेला प्राधान्य देऊन घेतल्याचे स्पष्ट केले होते.

न्यायालयाकडूनही दिलासा नाही

भारत सरकारच्या निर्णयाला सेलेबीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीने आपण तुर्की सरकारशी थेट संबंधित नसल्याचा दावा केला होता. तसेच तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या कुटुंबाचा कंपनीशी संबंध असल्याचे आरोपही फेटाळले होते.

मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही जोखीम पत्करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

भारताने दिला स्पष्ट संदेश

या संपूर्ण प्रकरणामुळे भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला. विमानतळांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या पार्श्वभूमीचा आणि त्यांच्या देशांच्या भूमिकेचाही विचार केला जाऊ शकतो, हे या निर्णयातून दिसून आले.

दुसरीकडे, तुर्कीच्या एका मोठ्या कंपनीला एका निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत राजकीय आणि सामरिक घडामोडींचा व्यवसायावर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो, याचे हे महत्त्वाचे उदाहरण मानले जात आहे.