Suvendu Adhikari : सुवेंदूंची घोषणा- ममता सरकारमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार; महिला छळाच्या प्रकरणांची चौकशी एचसीचे न्यायाधीश करतील

By, Pravin Wankhade - May 19, 2026 02:00:31

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Suvendu Adhikari पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत इमाम, मुअज्जिन आणि पुजाऱ्यांना दिले जाणारे मानधन 1 जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.Suvendu Adhikari

यासोबतच महिलांना अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरमहा 3000 रुपये देण्याची, मोफत बस प्रवास सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सातवा वेतन आयोग स्थापन करणे आणि ओबीसी यादीत बदल करण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले.Suvendu Adhikari

याशिवाय, टीएमसी सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या चौकशीसाठी 2 आयोग स्थापन केले जातील. दोन्ही आयोगांचे अध्यक्षपद कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश भूषवतील.Suvendu Adhikari

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; प्रशासनाच्या बरोबर काम करायची मोठी संधी

ममतांनी निवडणुकीच्या घोषणेच्या काही तास आधी मानधन वाढवले होते

माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारने मार्चमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही तास आधीच इमाम, मुअज्जिन आणि पुजाऱ्यांना मिळणारे मानधन ₹500 ने वाढवले होते.

त्यानंतर राज्यातील नोंदणीकृत मशिदींच्या इमामांना दरमहा 3000 रुपये, तर मुअज्जिन आणि पुजाऱ्यांना 2000 रुपयांची मदत दिली जात होती. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांची कोणतीही शिष्यवृत्ती योजना बंद केली जाणार नाही.

महिलांसाठी अन्नपूर्णा योजना

मंत्रिमंडळाने महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘अन्नपूर्णा योजना’ मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत 1 जूनपासून महिलांना दरमहा 3000 रुपये दिले जातील.

सरकारने सांगितले की, ज्या महिलांना आधीपासूनच ‘लक्ष्मी भांडार योजने’चा लाभ मिळत आहे, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.

सरकार लवकरच नवीन वेब पोर्टल देखील सुरू करेल, जेणेकरून नवीन पात्र महिला अर्ज करू शकतील. राज्य सरकारने 1 जूनपासून महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासालाही मंजुरी दिली आहे. तथापि, सध्या बसची संख्या वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.

सरकारने स्पष्ट केले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिला आणि मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी न्यायालयात पोहोचणाऱ्या महिलांनाही अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ मिळेल.

भ्रष्टाचार-छळाच्या चौकशीसाठी 2 आयोग

सरकारने संस्थात्मक भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती बिस्वजीत बसू यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला आहे. यामध्ये एडीजी दर्जाचे आयपीएस अधिकारी जयरामन सदस्य सचिव असतील.

आयोग कटमनी, लाचखोरी, सरकारी निधीचा गैरवापर आणि सामान्य लोकांची फसवणूक यांसारख्या प्रकरणांची चौकशी करेल. याच्या कक्षेत सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधी, दलाल, कंत्राटदार, स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि सहकारी संस्था देखील येतील.

दुसरा आयोग महिला आणि मुलींवरील कथित अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करेल. याचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती समाप्ती चटर्जी भूषवतील, तर आयपीएस अधिकारी दमयंती सेन सदस्य सचिव असतील.

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, आयोग गेल्या अनेक वर्षांपासून महिला आणि मुलांवर, विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांविरुद्ध झालेल्या अत्याचारांची चौकशी करेल.

OBC यादीत बदल होणार

सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निर्णयावर आधारित राज्याची सध्याची ओबीसी (OBC) यादी रद्द करण्याचा आणि त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खरं तर, तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात 77 समुदायांना ओबीसी यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, ज्यात 75 मुस्लिम समुदाय होते. या निर्णयावरून कायदेशीर वाद निर्माण झाला होता. नंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ही यादी रद्द केली होती आणि 2010 नंतर जारी केलेली सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे अवैध घोषित केली होती.

नवीन सरकार आता ओबीसी आरक्षणासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी एक नवीन समिती स्थापन करेल.

सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी

कॅबिनेटने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा सरकारी विभागांव्यतिरिक्त नगर पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण मंडळे आणि सरकारी शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल.

मात्र, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढीचा मुद्दा सोमवारच्या बैठकीत समाविष्ट नव्हता.