Supriya Sule : डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? सुप्रिया सुळेंचा सवाल, CM देवेंद्र फडणवीसांचे डिबेट चॅलेंज स्वीकारले

By, Pravin Wankhade - April 21, 2026 12:00:05

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Supriya Sule मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्यावरून विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला होता. त्यांच्या टीकेला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत घेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. “२०२३ मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे.Supriya Sule

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचे बिल एकमताने संसदेने पास केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या लोकसभेत करणे आम्हाला अपेक्षित होते आणि आजही विनम्र विनंती करते की, या क्षणी तुम्ही अंमलबजावणी करा. ५४३ मधील ३३ टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या. आम्ही पूर्ण त्यासाठी तयार आहोत. हे कालच करायला पाहिजे होते.Supriya Sule

सुप्रिया सुळेंनी ओपन चॅलेंज स्वीकारताच, फडणवीसांनी “हे” सांगून डिवचले!!

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “हे बिल प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाचे नव्हतेच, तर ते ‘डिलिमिटेशन’चे (मतदारसंघ पुनर्रचना) बिल होते. नारीशक्तीला ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल करायचे होते, ते आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच एकमताने केले आहेत. मग आता पुन्हा त्यावर चर्चा कसली? सरकारने अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या विरोधाचा विषय येतोच कुठे? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला.

जनगणनेसाठी सरकारने पैसे दिले नाही

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री संसदेतील चर्चासत्रात नव्हते. विधेयकात झालेले दोन तीन बदल झालेले आहेत. ही क्रोनोलॉजी माहीत असली पाहिजे. त्यावेळेस असे ठरले होते, डिलिमिटेशन आणि सेन्सेस या दोन्ही गोष्टी याची चर्चा त्या बिलामध्ये आहे. पण सेन्सेस कुठला? जो येईल तो. मग भारत सरकारने शब्द दिला होता की, सेन्सेस करणार. त्यानंतर मागणी झाली की, जातीय जनगणना करा. मात्र जातीय जनगणनेसाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आलेले नाहीत. हे मी वारंवार केंद्र सरकारच्या बजेटच्या भाषणात बोललेले आहे. जर १२ तुमचे सरकार आहे. मागणी झालेली आहे. जातीय जनगणनेसाठी तुम्ही हो म्हटलेले आहात. मग ती वेळेवर का सुरू केली नाही? कारण त्यांची हे करण्याची इच्छाशक्ती नव्हती.