Nida Khan : अखेर निदा खान TCS मधून निलंबित; कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका, शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा

By, Pravin Wankhade - April 21, 2026 11:00:20

0

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : Nida Khan नाशिक लैंगिक शोषण प्रकरणातील एक संशयित असणाऱ्या निदा खानवर टीसीएसने अखेर निलंबनाची कठोर कारवाई केली आहे. कंपनीने गत 9 एप्रिल रोजीच तिच्यावर ही कारवाई केली. पण आज ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान, आज निदा खानच्या अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी 27 तारखेपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.Nida Khan

TCS ने गत 9 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या एका अधिकृत पत्राद्वारे निदा खानला निलंबित केले आहे. ‘आज तक’च्या वृत्तानुसार, कंपनीने म्हटले आहे की, निदा खानशी संबंधित एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. त्या सध्या न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत आहेत. या परिस्थितीमुळे त्या आपल्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास असमर्थ आहेत. याच आधारावर त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.Nida Khan

सुप्रिया सुळेंनी ओपन चॅलेंज स्वीकारताच, फडणवीसांनी “हे” सांगून डिवचले!!

निलंबन आदेशात हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, निदा खान या 27 डिसेंबर 2021 पासून कंपनीशी संलग्न होत्या. त्या ‘प्रोसेस असोसिएट’ या पदावर कार्यरत होत्या. कंपनीने त्यांचा नेटवर्क ॲक्सेसही तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. याव्यतिरिक्त, सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कंपनीच्या सर्व मालमत्ता परत करण्याच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांना कोणत्याही कार्यालयात उपस्थित राहण्यास अथवा घरून काम करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

कंपनीने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, निदा खान हिने या प्रकरणी कोणत्याही कर्मचाऱ्याशी चर्चा करू नये. यासंबंधी संपूर्ण गोपनीयता पाळावी. त्यांनी या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केली, तर त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. हा आदेश कंपनीचे ‘एचआर हेड’ (HR Head) शेखर कांबळे यांनी जारी केला आहे. त्यांच्याकडे पुणे, नाशिक आणि गोवा या विभागांची जबाबदारी आहे.

अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवर 27 तारखेला सुनावणी

दुसरीकडे, निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज नाशिक न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यात तिच्या वकिलांनी तिला जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली. पण सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. यामध्ये केवळ छळवणूक नाही, तर धर्मांतरासारखे गंभीर आरोप आहेत. एवढेच नाही तर या प्रकरणी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आरोपीला जामीन देण्यापूर्वी सरकारची आणि पीडितांची बाजू ऐकून घेणे अनिवार्य आहे.

सरकारी पक्षाने आपले सविस्तर म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी 27 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. तोपर्यंत निदा खान हिला अटकेपासून संरक्षण मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महिला आयोगाच्या तथ्यशोधन समितीचा तपास सुरू

महिला आयोगाने स्थापन केलेली एक ‘तथ्यशोधन समिती’ (Fact-finding committee) देखील या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आज या चौकशीचा तिसरा दिवस आहे. समितीचे पथक या प्रकरणी पुरावे गोळा करण्याच्या कामात व्यस्त आहे. आयोगाचा उद्देश या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता पडताळून पाहणे, तसेच यात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी किंवा इतर संबंधित घटक कारणीभूत आहेत का? हे निश्चित करण्याचा आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट (संस्थात्मक) आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका बाजूला, कंपनीने आपल्या अंतर्गत धोरणांनुसार कठोर कारवाई केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, कायदेशीर प्रक्रियाही वेगाने पुढे सरकत आहे. न्यायालयाचा निकाल आणि तपास अहवालातील निष्कर्ष यांच्या आधारे, या प्रकरणाची पुढील दिशा येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे.