TCS कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणात फरार निदा खानाला दिलासा द्यायला नाशिक कोर्टाचा नकार; अटकपूर्व जामिनाच्या विषयावर 27 एप्रिलला सुनावणी

By, Pravin Wankhade - April 20, 2026 05:39:29

0

नाशिक : टाटा कन्सल्टिंग सर्विसेस TCS मधल्या कॉर्पोरेट जिहादची मास्टरमाईंड निदा खान हिला अटकेपासून दिलासा द्यायला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज नकार दिला. निदा खानच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर 27 एप्रिल रोजी सुनवणी ठेवली. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातल्या मूळ पीडित मुलीला तिचे म्हणणे लेखी स्वरुपात देण्यासाठी 27 एप्रिल पर्यंतची मुदत दिली.

TCS मधले कॉर्पोरेट जिहादचे प्रकरण बाहेर आल्याबरोबर या प्रकरणाची मास्टरमाईंड निदा खान फरार झाली. तिचे दिल्लीतल्या दहशतवादी हल्ल्यात असणाऱ्या डॉ. शाहीन हिच्याशी कनेक्शन असल्याचे उघड झाले. निदा खान नाशिक मधून मुंब्रा इथे गेली. ती गरोदर असल्याचे सांगितले गेले. तिने मुंब्रा येथे जाऊन उपचार घेतल्याचेही सांगितले गेले. पोलीस तिच्या मागावर असताना तिने त्यांना गुंगारा देऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतःचा आश्रय शोधला. याच दरम्यान तिने वकिलामार्फत नाशिकच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज सादर केला. पण न्यायालयाने तिला दिलासा द्यायला नकार दिला.

#WATCH | Nashik: On hearing in the anticipatory bail application of accused Nida Khan in an alleged sexual harassment and religious conversion case linked to the TCS office in Nashik, Advocate Milind Kurkute, Complainant's Lawyer says, "Till today, there is no interim relief… https://t.co/StCiYu1Ko6 pic.twitter.com/bzYghoUAZC

— ANI (@ANI) April 20, 2026

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पथकाची भेट

याच दरम्यान राष्ट्रीय महिला आयोगाने नेमलेल्या चौकशी आणि तपास पथकाने नाशिकमध्ये घटनास्थळी येऊन पीडित मुलींची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यापैकी काही पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांची सुद्धा महिला आयोगाच्या तपास पथकाने भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांना कायद्यातील खाचाखोचा समजून सांगितल्या. न्याय प्रक्रिये विषयी माहिती दिली.

उन्हाळा आणि पावसाळ्यात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी AI द्या भर; ऊर्जा विभागाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

लिबरल लोकांची वळवळ

त्याचवेळी काही लिबरल लोकांनी निदा खान आणि तिच्या सहकाऱ्यांविषयी अनुकूल बातम्या पेरायला सुरुवात केली. कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणात अडकलेल्या आरोपींच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखती विविध ठिकाणी छापून आणल्या गेल्या. यातून निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामीनाची वातावरण निर्मिती आणि तयारी करण्यात आली.

पण याच दरम्यान कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील मूळ तक्रारदार मुलगी तिच्या वकिलांमार्फत कोर्टात पोहचली. आपले म्हणणे कोर्टापुढे लेखी सादर केल्याशिवाय निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामीनावर निर्णय घेऊ नये अशी विनंती वकिलांनी केली ती नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने मान्य करून निदा खान हिला
अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. तिच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी 27 एप्रिल रोजी ठेवली. त्याचवेळी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातल्या मूळ तक्रारदार मुलीला तिचे म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडण्यासाठी 27 एप्रिल पर्यंतची मुदत दिली.