वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : CAG Report कॅगचा अहवाल सोमवारी संसदेत सादर करण्यात आला. अहवालात अनेक लष्करी रुग्णालयांच्या देखभालीतील त्रुटींकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. मोठ्या संख्येने लष्करी जवानांना त्यांचे वेतन आणि भत्ते वेळेवर आणि योग्य प्रकारे मिळाले नाहीत, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.CAG Report
अहवालानुसार, लष्कराच्या बांधकाम कामांशी संबंधित साइट रेकॉर्ड्स योग्य प्रकारे ठेवले गेले नाहीत. यामुळे कामाची गुणवत्ता आणि कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करणे कठीण झाले. ऑडिटने शिफारस केली आहे की संरक्षण मंत्रालयाने साइट रेकॉर्ड्सचे डिजिटायझेशन करावे.CAG Report
साइट रेकॉर्ड्स म्हणजे असे कागदपत्रे, ज्यात कामाची प्रगती, वापरलेले साहित्य आणि चाचणी अहवालाशी संबंधित माहिती नोंदवलेली असते. तर, कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कॅग) ही एक संस्था आहे, जी सरकारी खर्च आणि कामकाजाचे ऑडिट करते.CAG Report
अहवालात तीन भागांचे ऑडिट करण्यात आले…
पे अँड अकाउंट्स ऑफिस (PAOs) आणि प्रिन्सिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाउंट्स (अधिकारी) चे कामकाज मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिस (MES) च्या कंत्राटांमध्ये अंतर्गत नियंत्रण आणि गुणवत्ता तपासणी संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत मिलिटरी रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
अनेक जवानांना वेळेवर वेतन-भत्ते मिळाले नाहीत
अहवालानुसार, प्रोव्हिजनल फायनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स (PFSA) ची समीक्षा वेळेवर झाली नाही. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी अधिकारी, ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स (JCOs) आणि इतर रँक (ORs) च्या कर्मचाऱ्यांकडून एकाच वेळी मोठी रक्कम वसूल करावी लागली. आयटी प्रणालीमध्ये आवश्यक नियम समाविष्ट नसल्यामुळे अनेक लष्करी जवानांना त्यांचे वेतन आणि भत्ते वेळेवर आणि योग्य प्रकारे मिळाले नाहीत.
PTO (प्रिव्हिलेज तिकीट ऑर्डर) म्हणजे सुट्टीवर जाण्यासाठी मिळणारी तिकिटे जारी करण्यास विलंब होत आहे. HRMS प्रणालीमध्ये माहिती योग्य प्रकारे मिळत नाहीये, त्यामुळे अनेक अर्ज नाकारले जात आहेत. ऑडिटने म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या प्रणालींमध्ये समन्वय सुधारला जावा. नाकारलेल्या प्रकरणांच्या देखरेखीसाठी स्वयंचलित प्रणाली (ऑटोमेटेड सिस्टिम) तयार केली जावी.
लष्करी रुग्णालयांच्या इमारती जुन्या, अनेक ठिकाणी आवश्यक सुविधा नाहीत
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या लष्करी रुग्णालयांमध्ये अनेक समस्या आढळल्या. अनेक रुग्णालयांच्या इमारती जुन्या आहेत, परंतु त्यांची नियमित तपासणी झाली नाही. एका प्रकरणात, जून 2022 मध्ये लान्सडाउन येथील एका लष्करी रुग्णालयाचा काही भाग कोसळला होता. अनेक ठिकाणी HVAC (हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि एअर कंडिशनिंग) आणि अग्निशमन यंत्रणा देखील पूर्ण नाहीत.
अहवालानुसार, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोअर्स डेपो (AFMSD) लष्करी रुग्णालयांना आवश्यक औषधे पूर्णपणे पुरवू शकले नाहीत. कॉमन ड्रग लिस्टवरील औषधे देखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हती. दोन डेपोमध्ये औषधे वेळेवर बदलली गेली नाहीत, ज्यामुळे ₹13.52 कोटींची औषधे अडकून पडली.
परवान्याशिवाय एक्स-रे मशीन सुरू होत्या
ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की अनेक ठिकाणी बायो-मेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट नियमांचे पालन झाले नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) संबंधित कागदपत्रे देखील ठेवली गेली नाहीत. काही रुग्णालयांमध्ये परवान्याशिवाय एक्स-रे मशीन चालवल्या जात होत्या.
सात कमांड्सच्या समीक्षेत वेस्टर्न कमांडमध्ये सर्वाधिक नियमांचे उल्लंघन आढळले. अहवालात म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालयाने काही प्रकरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु अनेक समस्या अजूनही कायम आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App