Govt to Sell Kerosene at Petrol Pumps: 60-Day Emergency Supply Amid Energy Crisis पेट्रोल पंपावर केरोसीनही मिळेल, केंद्र सरकारचा निर्णय; जिल्ह्यात 2 पंपांवर मिळेल सुविधा, तेल कंपन्या जास्तीत जास्त 5 हजार लिटर तेल ठेवू शकतील

Kerosene : पेट्रोल पंपावर केरोसीनही मिळेल, केंद्र सरकारचा निर्णय; जिल्ह्यात 2 पंपांवर मिळेल सुविधा, तेल कंपन्या जास्तीत जास्त 5 हजार लिटर तेल ठेवू शकतील

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Kerosene केंद्र सरकारने रविवारी निर्णय घेतला आहे की, आता रेशन दुकानांसोबतच पेट्रोल पंपांवरूनही रॉकेल मिळू शकेल. आता सरकारी तेल कंपन्या निश्चित केलेल्या पेट्रोल पंपांवरूनही रॉकेल ठेवू आणि वितरित करू शकतील.Kerosene

प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन जास्तीत जास्त 2 पेट्रोल पंप निवडेल, जिथे ही सुविधा दिली जाईल. या पेट्रोल पंपांवर जास्तीत जास्त 5 हजार लिटरपर्यंत रॉकेल ठेवता येईल.Kerosene

पुरवठा सुलभ करण्यासाठी सरकारने 60 दिवसांसाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे, जेणेकरून गरजू कुटुंबांपर्यंत तेल वेळेवर पोहोचू शकेल.Kerosene

नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला; पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान!!

सरकारचा हा निर्णय अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्षांमुळे घेण्यात आला आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात गॅस, पेट्रोल-डिझेलची कमतरता आहे. केंद्र सरकार सध्याच्या परिस्थितीबद्दल सतत चिंता व्यक्त करत आहे.

नियमांमध्ये काय सवलत दिली आहे

केरोसिन वाटप करणारे एजंट आणि डीलर्सना काही परवाने घेण्यापासून सूट देण्यात आली
टँकरमधून केरोसिन उतरवण्याचे (पुरवठा करण्याचे) नियम देखील सोपे करण्यात आले
पेट्रोल पंपांवर केरोसिन साठवणूक आणि वितरणाची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली

कोणत्या अटींसह केरोसिन मिळेल

केरोसिनचा वापर फक्त स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठीच होईल
एका पेट्रोल पंपावर 5,000 लिटरपेक्षा जास्त साठा ठेवला जाणार नाही
सर्व सुरक्षा नियम आणि कार्यप्रणाली मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असेल
केरोसिनचा साठा, पुरवठा आणि वितरणाचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवावा लागेल
प्रशासन आणि संबंधित एजन्सी कधीही याची तपासणी करू शकतात
27 मार्च: पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी घटले, दर वाढणार नाहीत

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10-10 रुपयांची कपात केली आहे. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य करण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

अमेरिका-इस्रायलसोबत इराणच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलरवरून 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांना प्रति लिटर 30 रुपयांपर्यंत तोटा होत होता. तोटा भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्या दर वाढवू शकल्या असत्या.