AI Labeling : AI कंटेंटवर 20 फेब्रुवारीपासून लेबल आवश्यक; डीपफेक व्हिडिओ-फोटोही 3 तासांत हटवा सरकारचा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आदेश

By, Pravin Wankhade - February 11, 2026 09:30:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :AI Labeling X (ट्विटर), यू-ट्यूब, स्नॅपचॅट आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यासोबतच डीपफेक व्हिडिओ-फोटो देखील 3 तासांत काढून टाकावे लागतील.AI Labeling

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी आदेश जारी केला आहे. यामध्ये IT नियम 2021 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बदललेले नियम 20 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. याचा मसुदा सरकारने 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केला होता.AI Labeling

नवीन नियम डीपफेक आणि AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटला लेबल लावण्यासाठी आणि ट्रेस करण्यासाठी आहेत. म्हणजे, आता AI कंटेंटमध्ये स्पष्टपणे लिहावे लागेल की, हा कंटेंट खरा नाही, AI द्वारे तयार केलेला आहे. यामुळे चुकीची माहिती आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहार यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण येईल.AI Labeling

जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड कडून 15000 कोटींच्या कर्जासह फडणवीस सरकारचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय

सर्व AI ऑडिओ-व्हिडिओला लेबल लावावे लागेल.

नवीन नियम 3(3) नुसार, जो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म AI सामग्रीसारखी ‘कृत्रिमरित्या तयार केलेली माहिती’ तयार करण्यास परवानगी देईल, त्याला अशा प्रत्येक सामग्रीवर ठळक लेबल लावावे लागेल. कायमस्वरूपी अद्वितीय मेटाडेटा/ओळखकर्ता (identifier) देखील एम्बेड करावा लागेल.

हे लेबल दृश्यामध्ये (visual) किमान 10% क्षेत्र व्यापेल किंवा ऑडिओमध्ये पहिल्या 10% वेळेत ऐकू येईल. मेटाडेटा कोणीही बदलू, लपवू किंवा हटवू शकणार नाही. प्लॅटफॉर्म्सना तांत्रिक पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल जेणेकरून अपलोड करण्यापूर्वीच हे AI-निर्मित आहे की नाही हे तपासले जाईल.

नवीन IT नियमांमध्ये हे 3 बदलही करण्यात आले

लेबल काढणे किंवा लपवणे आता शक्य नाही : सोशल मीडिया कंपन्या आता AI लेबल किंवा त्याच्या मेटाडेटा (ओळख माहिती) काढण्याची किंवा लपवण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. एकदा लेबल लावले की, ते तसेच ठेवावे लागेल.

अश्लील आणि दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीवर नियंत्रण : सरकारने कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी असे ऑटोमेटेड टूल्स (सॉफ्टवेअर) वापरावे, जे AI द्वारे तयार केलेली बेकायदेशीर, अश्लील किंवा फसवणूक करणारी सामग्री रोखू शकतील.

दर 3 महिन्यांनी चेतावणी देणे अनिवार्य : कंपन्यांना दर 3 महिन्यांनी किमान एकदा त्यांच्या वापरकर्त्यांना चेतावणी द्यावी लागेल. त्यांना सांगावे लागेल की जर त्यांनी AI चा गैरवापर केला किंवा नियम मोडले, तर त्यांना शिक्षा किंवा दंड भरावा लागू शकतो.

वापरकर्ते आणि उद्योगावर काय परिणाम होईल?

वापरकर्ते आता बनावट सामग्री सहजपणे ओळखू शकतील, गैरमाहिती कमी होईल. पण क्रिएटर्सना अतिरिक्त पावले उचलावी लागतील, जसे की लेबल लावणे. उद्योग क्षेत्रासाठी आव्हान हे असेल की त्यांना मेटाडेटा आणि पडताळणीसाठी तंत्रज्ञान गुंतवणूक करावी लागेल, जे ऑपरेशन्स थोडे महाग करू शकते.

पण एकूणच, हे AI च्या गैरवापराला रोखण्यात उपयुक्त ठरेल.

मंत्रालयाने या नियमांवर काय म्हटले?

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे पाऊल ‘खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय आणि जबाबदार इंटरनेट’ तयार करण्यासाठी आहे, जे जनरेटिव्ह AI मुळे येणाऱ्या गैरमाहिती, तोतयागिरी आणि निवडणूक हाताळणीसारख्या धोक्यांना हाताळेल. यामुळे इंटरनेट अधिक विश्वासार्ह बनेल.