India-US : द फोकस एक्सप्लेनर : भारत-अमेरिका व्यापारी फ्रेमवर्क: “Zero Tariff” म्हणजे काय आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर काय अर्थ?

By, Pravin Wankhade - February 8, 2026 09:00:47

0

India-US भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान एक नवीन व्यापार फ्रेमवर्क चर्चा केली गेली आहे. यानुसार काही अमेरिकन आयातींवरील शुलक (tariff) म्हणजेच आयात कर शून्यावर (zero tariff) आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यात कॅन्सरच्या औषधांपासून ते सोयाबीन तेल, पिस्ता-बादाम, वाइन-शराब, कॉस्मेटिक्स आणि मेडिकल उपकरणे अशी वस्तूंची नावे येत आहेत. काही संवेदनशील वस्तूंवर टप्प्याटप्प्याने बदल करणार, म्हणजे लगेच सर्व काही मुक्त केले जाणार नाही.India-US

१. Zero Tariff म्हणजे नक्की काय?

Zero Tariff म्हणजे त्या वस्तूंवर आयातीच्या वेळी सरकार जे कर आकारत होते — तो शून्य केला जाणे. सोपी कल्पना: आधी १० रुपये कर लागत असेल तर आता तो ० रुपये राहील. यामुळे त्या आयात वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात.India-US

औद्योगिक क्षेत्रात विदर्भाची घोडदौड; ॲडव्हांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे उद्घाटन

२. कोणत्या वस्तूंचा समावेश आहे?

सरतेशेवटी कोणत्या वस्तूंवर काय निर्णय होणार, ते कराराच्या अटींवर अवलंबून असते. परंतु जाहीर झालेल्या चर्चेत प्रमुख नावे अशी आहेत:

* कॅन्सरशी संबंधित काही औषधं (life-saving medicines)
* सोयाबीन तेल
* पिस्ता व बदाम (tree nuts) — यावर टप्प्याटप्प्याने निर्णय
* वाइन, स्पिरिट
* कॉस्मेटिक्स
* मेडिकल उपकरणे आणि संबंधित वस्तू

ही यादी अंतिम नसेल; परिपूर्ण करार नंतरच खात्री होईल.

३. याचा ग्राहकांना काय फायदा?

* किंमत कमी होऊ शकते- जे आयातित सामान महाग होते, त्यांची किमत कमी होऊ शकते. उदा. कॅन्सरची काही महाग औषधे परवडण्यास सुलभ होऊ शकतात. सोयाबीन तेलाच्या किमती मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
* विकल्प वाढतील- दुकानदारांना आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील — आयातीतुन येणारे वस्तू बाजारात येतील.
* आरोग्य आणि उपलब्धता- महाग औषधं स्वस्तावली तर जास्त लोकांना ते उपलब्ध होऊ शकतात.

४. स्थानिक उत्पादनासाठी (शेतकरी, उद्योग) काय धोक्याचे आहे?

* स्पर्धा वाढेल- आयात सुलभ आणि स्वस्त झाली तर स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धेत टिकावावं कठीण होऊ शकतं. उदा. पिस्ता-बादाम यांचे स्थानिक उत्पादक नुकसान पाहू शकतात.
* दर नियंत्रण कठीण होऊ शकते- स्थानिक बाजारात निम्म्या किंमतीत आयात फळे व ड्रायफ्रूट्स आली तर स्थानिक बाजारपेठेवर दबाव येईल.
* लघु आणि मध्यम उद्योगांवर परिणाम- प्रोसेसिंग फॅक्टरी, पॅकिंग उद्योग, इथल्या कामगारांवर परिणाम होऊ शकतो.

यासाठी सरकारने संवेदनशील वस्तूंवर चरणबद्ध (phased) पद्धत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे — हळूहळू शुलक कमी करणे, तसेच संरक्षणात्मक उपाय ठेवणे आवश्यक ठरतो.

५. “Rules of Origin” आणि अटी का महत्त्वाच्या?

जर कोणत्यातरी वस्तूवर शुलक शून्य केला जाणार असेल, तर ठरवावे लागते की ती वस्तू खऱ्या अर्थाने अमेरिकेनं बनवलेली आहे काय — कारण अनेक वेळा वस्तू विविध देशांतून सुशोभित होतात. हे शोधण्यासाठी *Rules of Origin* वापरले जातात. यावरून ठरते की सामानावर कोणत्या अटीत शुलक शून्य लागू होईल.

उदाहरणार्थ, काही औषधांविषयी म्हणता येईल की त्याचे सक्रिय घटक (API) भारतात बनतात का किंवा ते अमेरिकेत बनतात का — या आधारे निर्णय होता येतो.

६. कॅन्सर औषधांवर शून्य टॅरीफ — फायदे व काळजी

* फायदे: जर कॅन्सरच्या औषधावर आयात कर शून्य ठेवला गेला तर त्या औषधांची किंमत कमी होऊ शकते आणि अधिक रुग्णांना उपलब्धता वाढेल.
* काळजी: तथापि, औषधांची गुणवत्ता, पुरवठा साखळी, आणि देशांतर्गत औषधनिर्मिती उद्योग यांवर याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक API उद्योगांना स्पर्धेत नुकसान होऊ शकते.

या कारणास्तव कॅन्सर औषधांसारख्या संवेदनशील वस्तूंवर कोणत्या अटीने शून्य कर लागू करायचा हे नीट तपासून ठरवले जाईल.

७. स्थानिक संरक्षणासाठी कोणते उपाय करता येतील?

* टप्प्याटप्प्याने शुल्क कमी करणे: अचानक मुक्ती न देता केंद्र व राज्यांनी तुल्यकालीन वेळ स्पष्ट करावी.
* सबसिडी किंवा परावर्तनात्मक समर्थन: स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी व लघु उद्योगांसाठी अनुदाने.
* उद्योगाला स्पर्धात्मक बनवणे: तंत्रज्ञान, प्रोसेसिंग सुविधा व मार्केटिंगच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योगांना सक्षम करणे.
* क्वॉटा किंवा अँटी-डम्पिंग कायदे: प्रमाणीकरण आणि बाजार नियंत्रणासाठी वापरणे.

८. पुढे काय घडेल — कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं?

1. औपचारिक करार कधी होतो? — सुरुवातीच्या चर्चेनुसार कराराच्या अंतिम गोष्टींवर मार्च 2026 पर्यंत काम होयचे असे सांगितले गेले आहे. (अचूक तारीख व अटी करारात स्पष्ट होतील.)
2. पिस्ता-बादामसारख्या संवेदनशील वस्तूंचा वेळापत्रक:- या वस्तूंवर टप्प्याटप्प्याने काय बदल होणार, आणि स्थानिक उत्पादनावर सरकार कोणती मदत देईल — हे महत्त्वाचे.
3. कॅन्सर औषधांची उपलब्धता व किंमत- आयात कर कमी झाला की रुग्णांना प्रत्यक्ष लाभ किती होतो, हा एक मोठा मापक ठरेल.
4. स्थानिक उद्योगांची प्रतिक्रिया- उत्पादन, नोकरी, आणि बाजारपेठ यावर काय परिणाम होते हे पाहणे गरजेचे आहे.

सामान्य लोकांनी काय समजून घ्यावे?

* “Zero Tariff” हा ग्राहकांसाठी चांगला संकेत आहे — काही वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.

* पण हा निर्णय पूर्णपणे फायदा-नुकसानाच्या तडजोडीतून आला आहे — स्थानिक शेतकरी आणि लघु उद्योग यांवर त्याचा परिणाम विचारात घेताना सरकारने सावधानीपणे निर्णय घेतला आहे.

* त्यामुळे तुम्हाला रोजच्या खरेदीमध्ये, विशेषतः आयात झालेल्या वस्तूंमध्ये किंमतीत बदल दिसू लागतील; परंतु स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो हे काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे.