Kharge : खरगे म्हणाले- बिहारमध्ये नितीश आले-गेले सुरू; राहुल-तेजस्वीना म्हणाले – परत आले तर त्यांना घेऊ नका

By, Pravin Wankhade - September 25, 2025 02:00:36

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : Kharge बिहार निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेस पक्षाने बुधवारी पाटणा येथे “अति पिछडा न्याय संकल्प योजना” सुरू केली. राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, व्हीआयपी प्रमुख मुकेश साहनी आणि प्रमुख डावे नेते उपस्थित होते.Kharge

पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, “भाजप संविधान नष्ट करत आहे. मी हायड्रोजन बॉम्बबद्दल बोललो होतो; तो येईल, आणि मग तुम्हाला भाजपबद्दलचे सत्य कळेल.”Kharge

तत्पूर्वी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “हा ठराव राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. आमचे सरकार स्थापन झाल्यावर हा मुद्दा पूर्ण होईल.”Kharge

आपल्याला मागासलेल्या जातींचे उत्थान करायचे आहे. असे काही समाज आहेत जे त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. आपल्याला त्यांना त्यांचे हक्क द्यायचे आहेत. पूर्वी आपण आयाराम गयाराम म्हणायचो. बिहारमध्ये आता नितीश आया आणि नितीश गया असे होत आहे. एकदा ते गेले की त्यांना जाऊ द्या. जनतेच्या हितासाठी लढू नका.Kharge

महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात बुडाला तरी राजकारण सुटत नाही; दमबाजी करण्याची हौस काही भागत नाही!!

यादरम्यान त्यांनी राहुल-तेजस्वी यांना सांगितले की आता ते भाजपसोबत गेले तर गेले… आता जर ते परत आले तर त्यांना घेऊ नका. खरगे म्हणाले, नितीश भाजपसोबत गेले म्हणजे त्यांना मनुवाद चालू ठेवायचा आहे.

अति पिछडा न्याय निराकरण योजनेचे ठळक मुद्दे

अत्यंत मागासवर्गीय अत्याचार प्रतिबंधक नियम मंजूर केले जातील.
पंचायत आणि महानगरपालिका संस्थांमध्ये ईबीसींसाठी आरक्षण २०% वरून ३०% पर्यंत वाढवले जाईल.
लोकसंख्येनुसार ५०% आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात येईल आणि विधानसभेतून मंजूर झाल्यानंतर, संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाईल.
नियुक्तीसाठी निवड प्रक्रियेत ‘नॉट फॉर सुटिबल’ हा नियम पाळला गेला तर तो बेकायदेशीर घोषित केला जाईल.
ईबीसी यादीत कमी किंवा जास्त समावेशाशी संबंधित सर्व बाबी समिती स्थापन करून सोडवल्या जातील.
ईबीसी, एससी, एसटीच्या निवासी आणि भूमिहीन लोकांना शहरात ३ दशांश जमीन आणि ग्रामीण भागात ५ दशांश जमीन दिली जाईल.
यूपीए सरकारने मंजूर केलेल्या शिक्षण हक्क योजनेअंतर्गत, खाजगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या जागांपैकी निम्म्या जागा ईबीसीसाठी राखीव असतील.
२५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या करारांमध्ये ईबीसींसाठी ५०% आरक्षण वाढवले जाईल.
राज्यघटनेच्या कलम ५ अंतर्गत राज्यातील सर्व खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू केले जाईल.
आरक्षणावर देखरेख करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय आरक्षण नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.