E20 policy : E20 धोरण म्हणजे काय रे ?जगातील इतर कोणत्या देशात ते लागू आहे? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती !

By, Nandkumar Baswade - September 11, 2025 05:30:55

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : E20 policy : केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल मनुफॅक्चरर्स सोसायटी च्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात बोलताना ई-20 धोरणावरून आपल्याला राजकीय निशाणा बनवले जात असल्याचे म्हटले. समाज माध्यमावर मोहीम चालवून माझी बदनामी केली जात असल्याचेही यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटले. आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध असलेल्या पेट्रोलियम लॉबीच्या सहकार्यातून हे केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चिले जात असलेले E 20 धोरण नेमके आहे तरी काय?

काय आहे E 20 ?

E20 धोरण ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्यामध्ये पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (ethanol) मिसळले जाते. याला E20 फ्यूल म्हणतात, ज्यात ८०% पेट्रोल आणि २०% इथेनॉल असते. इथेनॉल हे शेतमालावरून (जसे ऊस, मका किंवा धान्य) तयार केलेले नवीकरणीय इंधन आहे. ही योजना मूळतः २०३० पर्यंत राबवण्याची होती, पण भारताने २०२५ पर्यंतच (आॅगस्ट २०२५ मध्ये) पूर्ण केले. यामुळे देशभरातील ९०,००० हून अधिक पेट्रोल पंपांवर E20 उपलब्ध झाले आहे, आणि E10 (१०% इथेनॉल) सारखे जुने ब्लेंड आता उपलब्ध नाहीत. ही योजना पेट्रोलियम आयात कमी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी आहे. २०१४-२०२५ पर्यंत, यामुळे ₹१.४४ लाख कोटी बचत झाली आणि ७३६ लाख मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कमी झाले. असा भारत सरकारचा दावा आहे.

विवाद का ?

कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोलियम मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा हलका करण्यासाठी हे नवीन धोरण लागू करण्यात आले. परंतु हे धोरण लागू करताना पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळले असल्यामुळे पेट्रोलची किंमत कमी होणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. तसेच इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरल्यामुळे वाहनाच्या इंजिनची लवकर खराबी होते , वाहन चालवताना अडचणी येतात असे वाहनधारकाचे मत आहे. हे धोरण 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे होते. म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने इथेनॉलचे प्रमाण वाढवणे अपेक्षित होते. परंतु सुरुवातीला दहा टक्के आणि आता 2025 मध्येच 20% इथेनॉल मिसळण्याचे शासनाने जाहीर केले. सुरुवातीच्या काही काळापर्यंत वाहनधारकांना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आणि शुद्ध पेट्रोल असे दोन्ही पर्याय ठेवणे अपेक्षित होते परंतु असे झाले नाही. त्यामुळे लोकांच्या निवडी स्वातंत्र्यावर बंधने आली.

Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ

नितीन गडकरी यांचा संबंध :

E 20 धोरणाचा मंत्रिमंडळातील कोणता मंत्री सर्वाधिक पाठपुरवठा कोण करत असेल तर ते नितीन गडकरी आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री असलेल्या E 20 नितीन गडकरी यांनी या धोरणाचा पुरस्कार आपल्या मुलाच्या कंपनीला आर्थिक लाभ देण्यासाठी केल्याचा आरोप होत आहे. देशाचे पेट्रोलियम मंत्री या धोरणाबद्दल एवढ्या आक्रमकपणे बोलत नाहीत पण नितीन गडकरीच का बोलतात? कारण त्यांचे हितसंबंध या धोरणासी जोडले गेले आहेत का ? अशी टीका त्यांच्यावर होत आहे. खाद्यतेल बनवणारी कंपनी इथेनॉल बनायला सुरुवात करते आणि तेव्हाच पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळणे बंधनकारक केले जाते. हा निवड योगायोग आहे की यामागे काही हितसंबंध आहेत ? याची जोरदार चर्चा चालू.

जगात E 20 सारखे धोरण राबवणारे इतर देश?

जागतिक तापमान वाढ आणि जागतिक हवामान बदल यासारख्या समस्या सोडवण्यासाठी कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे गरजेचे आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे हे केवळ भारतातच नाही तर जगातील इतर देशातही हे धोरण अवलंबले जात आहे. ब्राझीलमध्ये 1977 पासून ‘गॅसोहोल’ धोरण अंमलात आहे. सध्या ब्राझीलमध्ये 20% ते 27.5% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरले जाते. थायलंडमध्ये 2008 पासून 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री चालू आहे. अमेरिकेमध्ये E 20 हे धोरण तेवढे व्यापक नाही ‌. पण काही ठिकाणी मी तुला विसरत पेट्रोलचा वापर अमेरिकेतही केला जातो. 2008 सालापासून कोलंबी आणि देखील 7.5% इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचा वापर सुरू केला होता. आता कोलंबियात दहा टक्के आणि काही उद्योगात 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरले जाते. ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन देशात सुद्धा दहा ते वीस टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल वापरले जाते. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे या देशांचे पेट्रोल वरील अवलंबित व काही प्रमाणात कमी झाले आहे ‌.