राहुल गांधींच्या सर्व आरोपांना निवडणूक आयोगाने अगदी मुद्देसूद अशी उत्तरे दिली आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – Election Commission लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत आरोप करत काही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. तर निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर कडक भूमिका घेत सर्व प्रश्नांना अगदी मुद्देसूद आणि सडेतोड उत्तर दिले आहे.Election Commission
आयोगाने आपल्या अधिकृत निवेदनात राहुल गांधी यांचे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की ही विधाने भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेचा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा थेट अपमान आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की या आरोपांची उत्तरे २४ डिसेंबर २०२४ रोजीच काँग्रेस पक्षाला पाठवण्यात आली होती आणि ती तथ्ये अजूनही आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. आयोगाने टोमणा मारला की जाणूनबुजून या तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा उपस्थित करणे हा केवळ राजकीय गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.
निवडणूक आयोगाची मुद्देसूद उत्तरं –
१. मतदार संख्या आणि मतदान दर: सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत महाराष्ट्र निवडणुकीत एकूण ६.४० कोटी मतदारांनी मतदान केले. दर तासाला सरासरी ५८ लाख मतदान झाले. गेल्या दोन तासांत अपेक्षित ११६ लाख मतांच्या तुलनेत फक्त ६५ लाख मते पडली. मग ‘मतदानात अचानक वाढ’ झाल्याचा आरोप निराधार कसा नाही?
२. मतदान एजंट सर्व काही पाहत होते – काँग्रेससह सर्व पक्षांचे अधिकृत मतदान एजंट प्रत्येक मतदान केंद्रावर उपस्थित होते. निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक निरीक्षकांकडे कोणतीही ठोस तक्रार दाखल करण्यात आली नाही.
३. मतदार यादीची वैधता – भारतात मतदार यादी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तयार केली जाते. महाराष्ट्राची मतदार यादी अंतिम करण्यापूर्वी, त्याची प्रत काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आली.
४. आक्षेप नाममात्र होते – एकूण ९.७७ कोटी मतदारांपैकी जिल्हा पातळीवर फक्त ८९ अपील करण्यात आले आणि राज्य पातळीवर १ अपील करण्यात आले. यावरून स्पष्ट होते की निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही पक्षाला कोणताही गंभीर आक्षेप नव्हता.
५. काँग्रेसने स्वतः हजारो एजंट तैनात केले होते – काँग्रेसने स्वतःच राज्यभरातील १,००,४२७ मतदान केंद्रांवर २७,०९९ बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त केले होते. मग आता त्यांच्या देखरेखीखाली तयार केलेल्या मतदार यादीला संशयास्पद म्हणणे म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या संस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणे आहे.
६. उत्तर आधीच दिले आहे – २४ डिसेंबर २०२४ रोजी पाठवलेल्या सविस्तर उत्तरात निवडणूक आयोगाने हे सर्व तथ्यांसह स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित करणे राजकीय अजेंड्याने प्रेरित असल्याचे दिसते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App