Naval officers : नौदलात महिलांना पर्मनंट कमिशनवरून सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी अहंकार सोडावा

By, Pravin Wankhade - May 22, 2025 02:00:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Naval officers एका महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नौदलाला कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की आता पुरे झाले, त्यांनी आपला अहंकार सोडून द्यावा आणि आपले मार्ग सुधारावेत.Naval officers

खरं तर, मंगळवारी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर २००७ बॅचच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी सीमा चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नव्हते.

Chief Minister Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

संबंधित अधिकाऱ्यांना असे वाटते का की ते न्यायालयाचे आदेश दडपू शकतात, असा प्रश्न खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना विचारला. तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शिस्तबद्ध सैन्य आहात? महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन देण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक आठवडा देतो, उन्हाळी सुट्टीनंतर न्यायालयाला या प्रकरणाची माहिती द्या.

कोण आहेत सीमा चौधरी, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सीमा चौधरी यांना ६ ऑगस्ट २००७ रोजी भारतीय नौदलाच्या न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) शाखेत एसएससी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २००९ मध्ये त्यांना लेफ्टनंट आणि २०१२ मध्ये लेफ्टनंट कमांडर म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. २०१६ आणि २०१८ मध्ये दोन वर्षांचा सेवा विस्तार देण्यात आला. ५ ऑगस्ट २०२० रोजी त्यांना कळवण्यात आले की त्यांची सेवा ५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपुष्टात येईल.

या आदेशाविरुद्ध सीमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यांनी सर्व पात्रता निकष पूर्ण करूनही त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नाही, अशी अपील केली होती. २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा चौधरी यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना म्हटले होते की, त्यांच्या खटल्याकडे स्वतंत्रपणे पाहिले पाहिजे.

सीमा यांच्या ACR मध्ये लिहिलेल्या टिप्पण्यांमुळे कायमस्वरूपी कमिशन मिळण्यापासून रोखले गेले

नौदल अधिकारी आणि केंद्र सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील आर. बालसुब्रमण्यम यांनी सांगितले की त्यांनी सर्व बाबी तपासल्या आहेत परंतु सीमा यांच्या तीन वार्षिक गोपनीय अहवालांमध्ये (एसीआर) प्रतिकूल टिप्पण्या होत्या ज्या त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यासाठी दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

यावर खंडपीठाने सांगितले की, सुरुवातीच्या अधिकाऱ्यांच्या टिप्पण्या पुनरावलोकन अधिकाऱ्यांनी फेटाळल्या होत्या. तसेच अंतिम प्राधिकरणाने त्याला पूर्ण ७.६ गुण दिले. बालसुब्रमण्यम म्हणाले की, त्यांचे गुण नव्हे तर त्यांच्या कमेंट्स अडथळा होत्या.