सरन्यायाधीश म्हणाले- निर्णय न घेता खटले राखून ठेवणे चुकीचे; अनेक महिन्यांनी होणाऱ्या सुनावणीवर तोंडी युक्तिवादाचा फरक नाही|The Chief Justice said - it is wrong to reserve the cases without deciding; Oral arguments are no different at hearings that take place over several months

सरन्यायाधीश म्हणाले- निर्णय न घेता खटले राखून ठेवणे चुकीचे; अनेक महिन्यांनी होणाऱ्या सुनावणीवर तोंडी युक्तिवादाचा फरक नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी न्यायालयीन प्रकरणे अनेक महिन्यांसाठी राखून ठेवण्याच्या न्यायाधीशांच्या वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सोमवारी (8 एप्रिल) एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, CJI म्हणाले की न्यायाधीश 10 महिन्यांहून अधिक काळ निकाल न देता केस राखून ठेवतात. तो चिंतेचा विषय आहेThe Chief Justice said – it is wrong to reserve the cases without deciding; Oral arguments are no different at hearings that take place over several months

चंद्रचूड म्हणाले- एवढ्या कालावधीनंतर खटल्याची पुन्हा सुनावणी झाली, तर मागील सुनावणीदरम्यान केलेल्या तोंडी युक्तिवादाचा काही फरक पडत नाही. न्यायाधीशही अनेक गोष्टी विसरतात. CJI म्हणाले की, त्यांनी या प्रकरणाबाबत सर्व उच्च न्यायालयांना पत्रे लिहिली आहेत.

सरन्यायाधीश म्हणाले- समन्स ऑनलाइन पाठवता येईल; साक्षही व्हर्च्युअली शक्य, जामिनास होणारा विलंब टळेल

ते म्हणाले- पत्रानंतर मी पाहिले की अनेक न्यायाधीश केवळ खटले रद्द करतात, त्यांची यादी करतात आणि नंतर आंशिक सुनावणी करतात. आम्हाला आशा आहे की देशातील बहुतेक उच्च न्यायालयांमध्ये हा कल नाही.

सीजेआय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाचा त्वरित निपटारा करण्यास सांगितले आणि प्रथम आंशिक सुनावणीसाठी प्रकरण पुन्हा सूचीबद्ध केले. तुमचा (उच्च न्यायालयांचा) भार आम्हाला समजतो.

CJI म्हणाले होते- न्यायालयाच्या निर्णयांवर वकिलांच्या टिप्पणी त्रासदायक आहेत

यापूर्वी, CJI यांनी पुण्यात (5 एप्रिल) म्हटले होते की न्यायपालिकेचे खांदे रुंद आहेत आणि ती प्रशंसा तसेच टीका सहन करू शकते. मात्र, प्रलंबित खटले आणि निर्णयांवर भाष्य करण्याची वकिलांची सवय त्रासदायक आहे.

उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या शताब्दी वर्षाच्या समारंभात सरन्यायाधीश पोहोचले होते. ते म्हणाले – न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना बार असोसिएशनचे सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांनी सामान्य माणसांपासून वेगळे राहावे. बार असोसिएशनच्या सदस्यांची प्रलंबित प्रकरणे आणि निर्णयांवर भाष्य करण्याच्या सवयीमुळे मला खूप त्रास झाला आहे.

तुम्ही प्रथमतः न्यायालयाचे अधिकारी आहात. आमच्या कायदेशीर चर्चेचे सत्य आणि प्रतिष्ठा तुमच्या हातात आहे. भारतीय राज्यघटना हे सर्वसमावेशक संविधान आहे. ज्याचा उद्देश आहे कसाई, बेकर आणि मेणबत्ती बनवणारे म्हणजेच वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील लोकांना एकत्र आणणे.