सूर्यनमस्कारावरून मुस्लीम संघटनांना मोठा झटका, उच्च न्यायालयाने 'त्या' आदेशाला स्थगिती देण्यास दिला नकार!|A big blow to Muslim organizations on Surya Namaskar the High Court refused to suspend that order

सूर्यनमस्कारावरून मुस्लीम संघटनांना मोठा झटका, उच्च न्यायालयाने ‘त्या’ आदेशाला स्थगिती देण्यास दिला नकार!

जाणून घ्या न्यायालय काय म्हणाले आहे?

विशेष प्रतिनिधी

जयपूर : सूर्यनमस्काराच्या मुद्द्यावरून मुस्लिम संघटनांना राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. रथ सप्तमीच्या मुहूर्तावर १५ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील शाळांमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या सूर्यनमस्काराच्या आयोजनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुस्लिम संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.A big blow to Muslim organizations on Surya Namaskar the High Court refused to suspend that order

याचिकाकर्त्या संस्था ही नोंदणीकृत सोसायटी नाही किंवा ती शाळकरी मुलांची प्रतिनिधीही नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती महेंद्र गोयल यांच्या न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १ मार्च रोजी पुन्हा येण्यास सांगितले.

समलैंगिक भागीदार प्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट केले मत, म्हटले…

राजस्थानच्या भजनलाल सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे की सूर्य सप्तमीच्या निमित्ताने राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये सूर्यनमस्काराचे आयोजन करण्यात यावे. त्यानंतर याची तयारी सुरू झाली. सूर्यनमस्काराचा हा सोहळा ऐतिहासिक व्हावा यासाठी शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आवश्यक मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

दुसरीकडे सरकारच्या या आदेशाला मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला आहे. ते म्हणतात की सूर्यनमस्कारात प्रणामस्नान, अष्टांग नमस्कार इत्यादी क्रिया उपासनेचा एक प्रकार आहे. तर इस्लाम धर्मात अल्लाहशिवाय इतर कोणाचीही पूजा मान्य नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला ते कोणत्याही स्वरूपात किंवा स्थितीत स्वीकारणे शक्य नाही.

जमियत उलेमा-राजस्थानच्या राज्य कार्यकारिणीने दोन दिवसांपूर्वी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. ठराव संमत करून १५ फेब्रुवारी रोजी मुस्लिम समाजाला आपल्या मुलांना शाळेत न पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर राजस्थान मुस्लिम फोरम आणि एआयएमआयएमने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.