भारताचा विकासदर अंदाजाच्याही पुढे; या वर्षी 7.3% वेगाने वाढणार GDP

By, Pravin Wankhade - January 6, 2024 09:15:32

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताचा विकास दर 7.3% राहील. तो वित्तीय संस्था आणि सरकारच्या अंदाजापेक्षाही चांगला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत वृद्धी दर 7.2% होता. 2023-24 मध्ये स्थिर किमतींवर वास्तविक जीडीपी 171.79 लाख कोटी रुपये राहील.India’s growth rate ahead of estimates; GDP to grow at a fast pace of 7.3% this year

2022-23 मध्ये तो 160.06 लाख कोटी रुपये होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) शुक्रवारी जाहीर केलेल्या पहिल्या आगाऊ अंदाजात (एफएई) असे म्हटले आहे. सरकारने या वर्षासाठी जीडीपी वृद्धी दर 6.5 टक्के आणि रिझर्व्ह बँकेने 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज सादर केला होता. म्हणजे विकास दर अंदाजांपेक्षाही चांगला राहील. जगातील प्रमुख देशांमध्ये भारताचा विकास दर सर्वात चांगला आहे.

IMFच्या अहवालावर अर्थ मंत्रालय असहमत; 2028 पर्यंत GDPच्या 100% कर्जाचा अंदाज चुकीचा

या वर्षी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सरकारी खर्च वाढल्याने आणि उत्पादन क्षेत्रातील हालचालींमध्ये तेजी आल्याने अधिक फायदा झाला आहे. सरकारने राज्यांमध्येही पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ केली आहे. यामुळे गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच कोविडनंतर ढासळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने रुळावर येत आहे.

यूएननुसार 2024 मध्ये विकास दर 6.2% राहणार

संयुक्त राष्ट्राने (युएन) नव्या वर्षातील पहिल्या अहवालात म्हटले आहे की, 2024 मध्ये भारताचा वृद्धी दर 6.2% राहण्याचा अंदाज आहे. 2025 मध्ये तो वाढून 6.6% होऊ शकतो.

भारत ही जगातील पुढील आर्थिक महासत्ता

भारत विकासाची नवी व्याख्या करत असून भारत ही जगातील पुढील आर्थिक महासत्ता आहे, असे देशाचे अर्थतज्ज्ञच नाही तर जागतिक संस्थांनीही म्हटले आहे. भारत 2075 पर्यंत दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, अशी भविष्यवाणी गोल्डमॅन सॅक्सने केली आहे. तसेच फायनान्शियल टाइम्सने म्हटले आहे की, 2050 पर्यंत भारताची क्रय शक्ती अमेरिकेच्या तुलनेत 30% अधिक राहील. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, 140 कोटी लोक आणि गरजा जोरदार मागणी निर्माण करत आहेत. विकास देशांतर्गत खर्च-गुंतवणुकीपेक्षा मजबूत होत आहे. वास्तविक मजूरी 4.6% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे. तर डिस्पोजेबल इनकम 15% पेक्षा अधिक राहील. बहुराष्ट्रीय कंपन्याही ‘मध्यम वर्गा’च्या हिशेबाने जुळवून घेत आहेत. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, देशात ग्रीन इकोनॉमीद्वारे 5 कोटी नव्या नोकऱ्या मिळतील. म्हणजे ग्राहक वाढतील.

अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे घटक

1. 2030 पर्यंत भारतात नोकरदार लोकांची संख्या 1.04 अब्ज होण्याची अपेक्षा आहे. नोकरदार असलेल्या लोकांची संख्या 2055 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

2. देशाचा बाजार आधीपेक्षा उत्तम स्थितीत आहे. चीनमध्ये संधी कमी झाल्याने गुंतवणूकदार पर्यायाच्या शोधात आहेत. यामध्ये भारत सर्वात जवळ आहे.

3. बँकांचा ताळेबंदही मजबूत आहे. क्रेडिट बाजार चांगल्यारितीने काम करत आहेत. अनेक भारतीय बँकांचे मूल्य अमेरिकन बँकांपेक्षा अधिक आहे.

4. देशाची ओळख आधी रखडलेल्या प्रकल्पांची होती. आता बदल झाला आहे. 2010 मध्ये भांडवली खर्च 11% होता. तो आता वाढून 22% राहण्याची शक्यता आहे.