''देशात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे अशक्य''|Impossible to collect statistics of illegal immigrants living in the country Central Government gave an affidavit in the Supreme Court

”देशात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे अशक्य”

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले प्रतिज्ञापत्र

विशेष प्रतिनिधी

देशाच्या विविध भागात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. कारण बेकायदेशीर स्थलांतरित गुप्तपणे देशात प्रवेश करतात.Impossible to collect statistics of illegal immigrants living in the country Central Government gave an affidavit in the Supreme Court

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन हे सांगितले. नागरिकत्व कायदा आसाममधील अवैध स्थलांतरितांशी संबंधित आहे.

भारताच्या सीमा सुरक्षेसाठी मोदी सरकारने नेमके काय केले??; वाचा आकडेवारी सह तपशील!!

केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या आदेशानुसार, 1966-1971 दरम्यान 32,381 लोक परदेशी म्हणून ओळखले गेले आहेत. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या तरतुदीनुसार 17,861 लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे.

यावर किती अवैध स्थलांतरित भारतात येत आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, अवैध स्थलांतरित हे कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय गुपचूप देशात प्रवेश करतात. बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि त्यांना त्यांच्या देशात निर्वासित करणे ही एक कठीण प्रक्रिया आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या विविध भागात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे शक्य होत नाही.

केंद्र सरकारने सांगितले की 2017 ते 2022 दरम्यान 14,346 परदेशी लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले. सरकारने सांगितले की, आसाममध्ये सध्या 100 विदेशी न्यायाधिकरण कार्यरत आहेत आणि 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 3.34 लाख खटले निकाली काढण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप 97,714 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

Impossible to collect statistics of illegal immigrants living in the country Central Government gave an affidavit in the Supreme Court