सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले- समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळावा; मी माझ्या मतावर ठाम!

By, Pravin Wankhade - October 25, 2023 10:30:05

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की, घटनात्मक मुद्द्यांवर दिलेले निर्णय अनेकदा तुमच्या मनाचा आवाज असतात. जरी काहीवेळा मताचा आवाज संविधानात सांगितलेल्या गोष्टींपेक्षा वेगळा असतो, तरीही मी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर ठरवण्याच्या निर्णयात माझ्या अल्पसंख्याक मतावर ठाम आहे.Chief Justice Chandrachud said – Homosexuals should get the right to adopt children; I stand by my opinion!

समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, मी माझा निर्णय दिला तेव्हा मी अल्पमतात होतो. माझा विश्वास होता की समलिंगी जोडपी मुले दत्तक घेऊ शकतात. त्याच वेळी, माझ्या तीन सहकाऱ्यांचा असा विश्वास होता की असे होऊ नये. मात्र, यावर निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले- इतिहासात न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर झाला; अन्याय आणि भेदभावाचे हत्यार बनवले

CJI चंद्रचूड 23 ऑक्टोबर रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथील जॉर्जटाउन विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या ‘भारत आणि अमेरिकाचे सर्वोच्च न्यायालय’ कार्यक्रमात बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे

सरन्यायाधीशांसह दोन न्यायाधीशांच्या मते, समलिंगी जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा आणि मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. तर तीन न्यायाधीशांच्या निर्णयानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याशिवाय असे अधिकार मिळू शकत नाहीत.

सर्व न्यायाधीशांनी ट्रान्सजेंडरना लग्न करण्याचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयानुसार समलैंगिकांनाही स्वतःचे भागीदार ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र निर्णयात समाविष्ट असलेल्या या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे.

न्यायालयाने म्हटले होते – विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भातील 21 याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला होता. विवाह हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार नाही, आम्ही विशेष विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय फक्त कायद्याचा अर्थ लावू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते. सीजेआय म्हणाले की, विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवणे हे संसदेचे काम आहे.

CJI आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल समलिंगी जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्याच्या बाजूने होते. त्याचवेळी न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांनी याला सहमती दर्शवली नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

17 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती हिमा कोहली वगळता मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती भट आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी आलटून-पालटून निकाल दिला. सीजेआयनी प्रथम सांगितले की या प्रकरणात 4 निवाडे आहेत. एक निवाडा माझ्या बाजूने आहे, एक न्यायमूर्ती कौलकडून, एक न्यायमूर्ती भट आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्याकडून. यापैकी एक अंश करार आणि एक अंश असहमत आहे की आपल्याला किती पुढे जायचे आहे.