2024च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होणार नाही 33% महिला आरक्षण; जनगणना आणि सीमांकनानंतरच मिळेल याचा खरा लाभ

By, Pravin Wankhade - September 20, 2023 10:15:54

0

33% women reservation not applicable in 2024 Lok Sabha elections; Real benefits will come only after census and delimitation

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काल लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या 128व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार, म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयकानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण सीमांकनानंतरच लागू केले जाईल. या विधेयकानंतर होणार्‍या जनगणनेच्या आधारेच हे सीमांकन केले जाईल. 33% women reservation not applicable in 2024 Lok Sabha elections; Real benefits will come only after census and delimitation

सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन करणे जवळजवळ अशक्य आहे. यावरून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेळेवर झाल्या तर यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून किंवा त्यापूर्वीच्या काही विधानसभा निवडणुकांपासून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत 181 महिला खासदार असतील.

कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले की, आम्ही ऐतिहासिक विधेयक आणणार आहोत. लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार आहेत, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 181 महिला खासदार असतील. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही. लोकसभेचे कामकाज 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

पायी नव्या संसदेत गेले

नवीन संसद भवनात आज गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पहिला दिवस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व खासदार पायी चालत नव्या संसदेत पोहोचले. दुपारी 1.15 वाजता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाजाला सुरुवात केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन इमारतीतील त्यांच्या पहिल्या भाषणात महिला आरक्षण विधेयक आणण्याबाबत बोलले. आमचे सरकार आज महिला आरक्षण विधेयक आणणार असल्याचे सांगितले. त्याचे नाव नारी शक्ती वंदन कायदा असेल. 25 मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी महिलांच्या प्रश्नांवर 10 मिनिटे भाष्य केले.

नारी शक्ती वंदन कायदा: सर्व खासदारांनी मिळून देशातील महिला शक्तीसाठी नवीन प्रवेशद्वार उघडावेत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने आम्ही त्याची सुरुवात करणार आहोत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा संकल्प पुढे नेत आमचे सरकार एक मोठे घटनादुरुस्ती विधेयक आणत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे. या नारी शक्ती वंदन कायद्याच्या माध्यमातून आपली लोकशाही अधिक मजबूत होईल. नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी मी देशातील माता, भगिनी आणि मुलींचे अभिनंदन करतो. मी सर्व माता, भगिनी आणि मुलींना आश्वासन देतो की हे विधेयक लागू करण्याचा आमचा निर्धार आहे.

महिला आरक्षण विधेयक : काँग्रेसची श्रेयासाठी धडपड, तर समाजवादी पक्षाचं शेपूट आजही वाकडं!!

विधेयकावर अनेक चर्चा आणि वादविवाद : महिला आरक्षणाबाबत अनेक वर्षांपासून अनेक चर्चा होत आहेत. अनेक वादविवाद झाले. महिला आरक्षणाबाबत संसदेत यापूर्वीही काही प्रयत्न झाले आहेत. यासंबंधीचे विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले. अटलजींच्या कार्यकाळात महिला आरक्षण विधेयक अनेकवेळा मांडण्यात आले, परंतु ते मंजूर करण्यासाठी डेटा गोळा करू शकले नाहीत आणि त्यामुळेच ते स्वप्न अपूर्ण राहिले. कदाचित देवाने माझी निवड महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना शक्ती देण्यासारख्या पवित्र कार्यासाठी केली असेल. पुन्हा एकदा आमच्या सरकारने या दिशेने पावले उचलली आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अशीही चर्चा आहे की केंद्र सरकार लोकसभेच्या 180 जागा वाढवू शकते. सध्या लोकसभेच्या 543 जागा आहेत. सरकारने जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास हा आकडा 743 पर्यंत वाढेल.

येथे आता महिला आरक्षण विधेयकाचे श्रेय घेण्यासाठी पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. सोनिया गांधी मंगळवारी संसद भवनात पोहोचल्या आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महिला आरक्षण विधेयक काँग्रेसने दिले असल्याचे सांगितले. मोदी है तो मुमकीन है, असे भाजप खासदारांचे म्हणणे आहे.

महिला आरक्षण विधेयक तीन दशकांपासून प्रलंबित

संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव जवळपास 3 दशकांपासून प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम 1974 मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी समितीने उपस्थित केला होता. 2010 मध्ये, मनमोहन सरकारने राज्यसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले होते.

तेव्हा सपा आणि आरजेडीने या विधेयकाला विरोध केला आणि तत्कालीन यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नाही. तेव्हापासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेत 180 महिला असतील, सध्या फक्त 78 आहेत

महिला आरक्षण विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडले जाणार असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे. ते 2010 मध्येच राज्यसभेत मंजूर झाले होते. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर सभागृहातील प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल. कायदा झाल्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकीत हे विधेयक लागू केले जाईल.