महिला आरक्षण विधेयक : काँग्रेसची श्रेयासाठी धडपड, तर समाजवादी पक्षाचं शेपूट आजही वाकडं!!

By, Pravin Wankhade - September 19, 2023 06:33:54

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नव्या संसदेच्या कामकाजाचा श्री गणेशा करताना केंद्रातल्या मोदी सरकारने गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर शिवशक्ती संगम घडवत महिला आरक्षण विधेयक मांडले काय, लगेच काँग्रेसची श्रेयासाठी धडपड सुरू झाली, तर समाजवादी पक्षाचं शेपूट आजही वाकडंच राहिलं. Women Reservation Bill Congress Struggle for Credit

1996 मध्ये एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान असताना पहिल्यांदा संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. पण त्यानंतर या विधेयकाचे जे घोडे अडले, ते निघता निघत नव्हते. ते मोदी सरकारने बाहेर काढले. मोदी सरकारकडे संबंधित विधेयक मंजूर करून घेण्याची संख्याबळ आणि राजकीय इच्छाशक्तीही आहे. त्यामुळे महिलांना लोकसभा, विधानसभेत 33 % आरक्षण मिळणार हे निश्चित आहे. हे पाहूनच काँग्रेस नेत्यांची अस्वस्थता वाढली आणि त्यांनी या विधेयकाचे श्रेय घेण्यासाठी पहिल्याच दिवशी नव्या संसदेत धडपड केली.

लोकसभेत काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतले विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संबंधित महिला विधेयकाचे श्रेय काँग्रेसचेच असल्याचा ठाम दावा केला. मोदी नवे काहीच करत नाही. फक्त गाजावाजा करतात. आमच्या सरकारांच्या जुन्या योजना नव्या रूपात सादर करतात, अशी वक्तव्ये दोन्ही नेत्यांनी करून मोदी सरकारच्या वेगवेगळ्या उणिवा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण हे करताना त्यांनी भाषणामध्ये बिनधास्त खोटे दडपून दिले. लोकसभेत हे बिल आजही अस्तित्वात आहे, असा खोटा दावा अधीर रंजनी चौधरी यांनी केला. जे विधेयक लोकसभेच्या विसर्जनानंतर पूर्णपणे निरस्तच झाले होते, ते विधेयक अस्तित्वात असल्याचा त्यांचा दावा होता. जो कायदेशीर पातळीवरच खोटा ठरला.

खर्गेंची बेछूट विधाने

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत अशीच बेछूट विधाने केली. दिन दलित पिछड्या महिलांना संधी द्या, असे सांगताना त्यांनी भाजपने तसेच संधी दिली नसल्याचे सूचित केले. जीएसटीचे पैसे राज्यांना मिळाले नसल्याचे खोटे दडपून दिले. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांना सगळे ट्रॅक रेकॉर्ड सदनाच्या पटलावर ठेवण्याचे आव्हान दिले. सभापती जगदीप धनखड यांनी खर्गे आणि सीतारामन या दोघांनीही आपापले रेकॉर्ड सदनाच्या पटलावर ठेवावे, असे स्पष्ट आदेश दिले. त्यामुळे तर खर्गे उघडे पडले. त्यांनी आपण “कॅग रिपोर्ट” वगैरे सदनाच्या पटलावर ठेवू, असे सांगितले. त्यावर जगदीप धनखड यांनी कॅग रिपोर्टचा इथे संबंध नाही. तुम्ही जीएसटी संदर्भात जे बोललात, ते गंभीर असल्याने त्याच्याशी संबंधित माहिती सदनाच्या पटलावर ठेवा, असे आदेश दिले.

‘बंगाल काँग्रेस अध्यक्ष भाजपची भाषा बोलतात’, अभिषेक बॅनर्जींचा अधीर रंजन चौधरींवर निशाणा

या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि काँग्रेस यांच्या जोरदार जुंपली. माझा माझ्या खासदारांवर कंट्रोल आहे, पण पंतप्रधान त्यांच्या खासदारांवर कंट्रोल ठेवत नाहीत, असा आरोप खर्गे यांनी केला. चौधरी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे या दोघांच्याही भाषणात महिला विधेयकाचे श्रेय काँग्रेसला मिळत नसल्याची खंत दिसली.

समाजवादी पक्षाचा जुना सूर

तिसरीकडे बाकी सर्व पक्षांचे खासदार महिला आरक्षण विधेयकाचे स्वागत करत असताना समाजवादी पक्षाने मात्र अजूनही जुनाच सूर लावला आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार हसन यांनी कोट्या अंतर्गत कोटा ही मागणी कायम असल्याचे सांगितले. लोकसभेत समाजवादी पक्षाचे पाचच खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतदानाचा विधेयकावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. पण ज्यावेळी समाजवादी पक्षाचे 25 पेक्षा जास्त खासदार होते, त्यावेळी मात्र त्यांनी युपीए सरकार आणि त्याआधीच्या युनायटेड फ्रंट अर्थात देवेगौडांच्या सरकारच्या काळात महिला विधेयक अडवून धरले होते. नंतरच्या काँग्रेस सरकारांना राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ते विधेयक मंजूर करता आले नव्हते वाजपेयी सरकारला देखील राजकीय इच्छाशक्ती असून उपयोग नव्हता कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी संख्याबळ होते. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक तब्बल 27 वर्षे मागे पडले. ते आता मोदी सरकार मंजूर करत आहे.