श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह खटला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah case, Allahabad High Court transferred all cases related to the dispute to itself

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह खटला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले

वृत्तसंस्था

प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२६ मे) मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादाशी संबंधित सर्व प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित केली. रामजन्मभूमी प्रकरणाप्रमाणे आता हे प्रकरणही उच्च न्यायालयात चालणार आहे. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे. Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah case, Allahabad High Court transferred all cases related to the dispute to itself

याशिवाय न्यायालयाने मथुरा जिल्हा न्यायालयाला सर्व खटल्यांचे रेकॉर्ड पाठवण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांनी रंजना अग्निहोत्री, कटरा केशव देव खेवत मथुरा येथील भगवान श्रीकृष्ण विराजमान यांचे मित्र आणि इतर 7 जणांनी दाखल केलेला बदलीचा अर्ज स्वीकारून हा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाने दिले निर्देश

न्यायालयाने निर्देश दिले की, “मथुरेच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी अशा सर्व प्रकरणांची यादी तयार करावी आणि या खटल्यात किंवा खटल्यांच्या नोंदीसह ते दोन आठवड्यांच्या आत या न्यायालयात हस्तांतरित करावे, असे म्हटले. हे हस्तांतरण या न्यायालयाच्या स्वत:च्या अधिकाराखाली हस्तांतरित केले गेले आहे, असे मानले जाईल.

न्यायालयाने म्हटले, “माननीय सरन्यायाधीशांना विनंती आहे की त्यांनी अशा प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी आणि निकाल लावण्यासाठी योग्य खंडपीठ नेमावे.” याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली होती की, अयोध्येप्रमाणेच मूळ खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयानेच करावी. संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 3 मे 2023 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता, जो शुक्रवारी सुनावण्यात आला.

न्यायालयाने आणखी काय म्हटले?

न्यायालयाने निरीक्षण केले, “तथ्यांचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येते की दिवाणी न्यायालयासमोर 10 प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि अशी आणखी प्रकरणे प्रलंबित असू शकतात ज्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अजिबात प्रगती झाली नाही. गेल्या सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद सादर करताना, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या वकिलांनी दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयाला सांगितले की, 1968 मध्येच एक करार झाला असल्याने हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य नाही.