महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात शिंदेंना "सुप्रीम" तडाखे; ठाकरेंना दिलासा पण ठाकरे सरकार परत आणण्यास नकार; आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांच्या कोर्टात!! "Supreme" crackdown on Shinde in Maharashtra's power struggle; Relief to Thackeray but refusal to bring back the Thackeray government

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात शिंदेंना “सुप्रीम” तडाखे; ठाकरेंना दिलासा पण ठाकरे सरकार परत आणण्यास नकार; आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांच्या कोर्टात!!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांना एकापाठोपाठ एक तडाखे दिले. उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला. पण स्वतः उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार विधानसभेत बहुमताला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा दिला म्हणून त्यांचे सरकार परत आणायला नकार दिला आहे. “Supreme” crackdown on Shinde in Maharashtra’s power struggle; Relief to Thackeray but refusal to bring back the Thackeray government

त्याच वेळी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर चुकीचे ठरविले आहेत. त्यामुळे भगतसिंह कोशियारी यांच्या राज्यपाल पदाच्या एकूणच कारकीर्दीवर सुप्रीम कोर्टाने ठळक प्रश्नचिन्ह लावले आहे.

त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरवत त्यांचे सरकार परत प्रस्थापित करायला नकार दिला आहे. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा एकूण प्रश्न निकालात काढण्यासाठी सात सदस्य घटनापीठाकडे तो विषय सोपवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात ठरणार सरकार जाणार की राहणार??; पण अजितदादा – राऊतांच्या वक्तव्यांतून महाविकास आघाडीत दरार!!

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करताना ज्या कायदेशीर चुका केल्या, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. पक्षाचा प्रतोद हा विधिमंडळ पक्षाचा नसून मूळ पक्षाचा असतो, याकडे सुप्रीम कोर्टाने आवर्जून लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने नेमलेले पक्षप्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती रद्द करून सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे पक्ष असतील हे अधोरेखित केले आहे. राज्यपालांचे उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देणे चुकीचे होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिलेले पत्र आणि आमदारांची असुरक्षितता या दोन मुद्द्यांच्या आधारे उद्धव ठाकरे अल्पमतात आहेत, हा राज्यपालांनी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा होता. असे परखड निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे.

ज्या अध्यक्षांवर मुळात अविश्वास ठराव आहे त्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी घेण्याची गरज नव्हती, असे दुसरे परखड निरीक्षण जे ठाकरे आणि पवार सरकारच्या विरोधात जाते ते सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालात सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांना एकापाठोपाठ एक तडाखे जरूर दिले. पण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार परत प्रस्थापित करायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्याने शिंदे – फडणवीस सरकारच्या स्थैर्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.