राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार – मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय!The state will implement the promotion reservation policy for the disabled like the center decision in the cabinet meeting

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार – मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय!

कृषी पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ राबविणार.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राजय मंत्रीमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेऊन त्यांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू. पुणे महापालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. The state will implement the promotion reservation policy for the disabled like the center decision in the cabinet meeting

याशिवाय ‘शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ राबविणार. वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करणार. आता बी.एससी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थांना विद्यावेतन मिळणार आहे. तसेच, पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणार. महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार. खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षण पदावरील निवडीकरिता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. राज्यातील अकृषि विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात येणार आहे.

याचबरोबर ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ. पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌. मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता. साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणार. यासाठीचे निकषही निश्चित. रस्ते विकास महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून १७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.