गुगलला ₹32,000 कोटींचा दंड : भारत, यूएस, युरोपियन युनियनने कठोर पावले उचलली; गुगलसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांच्या मक्तेदारीला आव्हान|Google fined ₹32,000 crore India, US, EU take tough steps; Challenging the monopoly of technology giants like Google

गुगलला ₹32,000 कोटींचा दंड : भारत, यूएस, युरोपियन युनियनने कठोर पावले उचलली; गुगलसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांच्या मक्तेदारीला आव्हान

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : युरोपियन युनियनच्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने Google वर $4.1 बिलियन (सुमारे 32,000 कोटी भारतीय रुपये) अविश्वास दंड ठोठावला आहे. गुगलवर स्पर्धा संपवण्यासाठी आपले वर्चस्व वापरल्याचा आरोप होता. गुगलने अविश्वास कायदा मोडला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुगलने आपल्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि त्या मार्केटमधील वर्चस्वाचा वापर करून आपले सर्च इंजिन नेतृत्व मजबूत केले आहे.Google fined ₹32,000 crore India, US, EU take tough steps; Challenging the monopoly of technology giants like Google

याआधी, दक्षिण कोरियामध्ये गोपनीयतेच्या उल्लंघनासाठी आमदारांनी अल्फाबेट आणि मेटाला $71 दशलक्ष (सुमारे 565 कोटी रुपये) चा एकत्रित दंड ठोठावला होता. गुगल वापरकर्त्यांचा डेटा गोळा करत होता आणि त्याचा अभ्यास करत होता आणि त्यांच्या वेबसाइटच्या वापरावर लक्ष ठेवत असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. गेल्या काही वर्षांत, Google आणि इतर मोठ्या टेक दिग्गजांवर त्यांच्या मक्तेदारी पद्धतींमुळे जगभरात दबाव आहे.

बापरे ! दक्षिण कोरियाने गुगलला केला १७६.८ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड

भारतानेही विश्वासविरोधी पावले उचलली

भारत या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अविश्वास आणि मक्तेदारी वर्तनाच्या विरोधात सज्ज आहे. यामुळे Google साठी रस्ता कठीण होऊ शकतो, कारण ते जगाच्या विविध भागांमध्ये लढाईनंतर लढाई गमावत आहे. भारतात, CCI आणि MEITY च्या नेतृत्वाखाली अनेक पावले उचलली जात आहेत ज्यात भारतीय बातम्या प्रकाशकांसह Google सारख्या कंपन्यांच्या विश्वासविरोधी वर्तनाला गंभीरपणे आव्हान देण्यात आले आहे. संसदीय समितीही या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

राजीव चंद्रशेखर भारताचे नेतृत्व

करत आहेत अहवालानुसार, राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री (MEITY) हे ग्लोबल एंट्री ट्रस्ट ड्राइव्हमध्ये भारताच्या भूमिका आणि प्रतिसादाचे नेतृत्व करत आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शक करण्यावर त्यांचा भर आहे. विशेषतः, हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लोकांच्या हितासाठी भारतातील नियम आणि नियमांचे पालन करतात याकडे लक्ष दिले जात आहे. कठोर नियमांचे मंथन केले जात आहे.

कॉम्पिटिशन कमिटी ऑफ इंडिया (CCI), भारत सरकारच्या अंतर्गत अविश्वास वॉचडॉग, देखील DNPA (डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन) द्वारे बातम्या प्रकाशकांसह योग्य महसूल वाटणीसाठी Google विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर कार्यवाही करत आहे. याचिकेत म्हटले आहे की Google जाहिरातींच्या कमाईची योग्य रक्कम बातम्या प्रकाशकांसह सामायिक करत नाही. याचिकेत योग्य महसूल वाटपाची मागणी करण्यात आली आहे. महसूल वाटणीचे मॉडेल पारदर्शक करण्यासाठी भारतातील आघाडीच्या माध्यम संस्था एकत्र आल्या आहेत.