भोसरी एमआयडीसी प्रकरण, मंदा खडसे यांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत अटक न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश|Bhosari MIDC case, High Court orders not to arrest Manda Khadse till February 17

भोसरी एमआयडीसी प्रकरण, मंदा खडसे यांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत अटक न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

या प्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांना यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिलेला आहे.Bhosari MIDC case, High Court orders not to arrest Manda Khadse till February 17

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी भूखंड प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी ईडीद्वारा सुरू असलेल्या चौकशी विरोधात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश आज ईडीला दिले आहेत.या प्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांना यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिलेला आहे.

अटकपूर्व जामिनाचा दिवस; मंदाकिनी खडसे, ॲक्टर साहिल खान, समित ठक्कर यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांत जामीन मंजूर

भोसरी एमआयडीसी भूखंड प्रकरणाची चौकशी ईडीने मागितली होती.अखेर न्यायालयाने मत स्पष्ट केले आहे की ईडीला चौकशी करायची असल्यास 24 तासांपूर्वी कल्पना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.आज झालेल्या सुनावणीत ईडीने याप्रकरणी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले.

काय आहे प्रकरण?

भोसरी एमआयडीसी येथे जमीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी घेतलीआहे.दरम्यान ही जमीन मूळ जमीन मालकाकडून म्हणजेच अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्याकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली.

पुढे नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.दरम्यान या सर्व व्यवहारात सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले. हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.