आता सीबीआयने केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून केली अटक, आज सुप्रीम कोर्टात जामिनावर होणार सुनावणी

By, Pravin Wankhade - June 26, 2024 08:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित एका प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली आहे. ईडी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात त्याच्या जामीन याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्याच्याविरोधातील जामीन अर्जावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. Now CBI has arrested Kejriwal from Tihar Jail, bail hearing will be held in Supreme Court today

दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात सीबीआयने मंगळवारी तिहार तुरुंगात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची चौकशी केली. यानंतर केंद्रीय यंत्रणेने त्याला मंगळवारी अटक केली. त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. त्याला उद्या बुधवारी न्यायालयात हजर केले जाणार असून एजन्सी त्याची कोठडी मागणार आहे.

केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर रची बड़ी साज़िश! pic.twitter.com/C6OLNLA6bQ

— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) June 25, 2024

AAP खासदार संजय सिंह यांचा मोठा आरोप

अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात सरकार मोठे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, सीबीआयने आपल्यावर खोटा खटला रचला आहे.

आप खासदार संजय सिंह म्हणाले, “अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळण्याची शक्यता आहे. याआधी केंद्रातील भाजप सरकारने सीबीआयसोबत केजरीवाल यांच्यावर खोटा खटला तयार करून त्यांना अटक करण्याचा कट रचला आहे.”

संजय सिंह म्हणाले, “भाजप आणि केंद्र सरकारचे अत्याचार आणि अन्याय संपूर्ण देश पाहत आहे. भाजपच्या अतिरेकाविरोधात संपूर्ण देश अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभा आहे आणि या अन्यायाविरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवेल.”

सीएम केजरीवाल यांचा जामीन हायकोर्टाने रद्द केला

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतापर्यंत तिहार तुरुंगात बंद होते. याप्रकरणी त्यांना ईडीने अटक केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता. नंतर त्यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागले. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने नुकताच त्याला जामीन मंजूर केला होता, मात्र मंगळवारी उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिल्याने त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला.

हा आदेश देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात असा कोणताही निष्कर्ष द्यायला नको होता. “कागदपत्रे आणि युक्तिवादांचे कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य मूल्यमापन केले नाही,” असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.