Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री सीतारामन यांचा संसदेत हल्लबोल, यूपीएने मंत्र्यांना हलवा वाटण्याची परंपरा आणली; तेव्हा कोणी नाही विचारले अधिकाऱ्यांत किती SC-ST-OBC?

By, Pravin Wankhade - July 31, 2024 09:00:48

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी (30 जुलै) अर्थसंकल्पावर खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. ते म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांकडून हलवा वाटण्याची परंपरा यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झाली. मग बजेट बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये किती एससी, एसटी, ओबीसी आहेत, असे कुणी विचारले नाही.

खरे तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) यांनी 29 जुलै रोजी अर्थ मंत्रालयात अर्थसंकल्पापूर्वी हलवा समारंभावर लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळचा फोटो दाखवताना त्यात एकही आदिवासी, दलित, मागास अधिकारी दिसत नाही, असे विचारण्यात आले. 20 अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक तयार केले. आज 1 तास 42 मिनिटांच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी महागाई, शेतकरी, आरक्षण, रोजगार आणि मोफत धान्य योजना यावरही आपले मत मांडले.

FM @nsitharaman presents a very comprehensive picture of this year's Budget and what it offers for every section of society. She reiterates our Government's commitment to growth and reforms. https://t.co/BAwvmbFeY3

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2024

निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातील 8 खास गोष्टी

2004-05 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 17 राज्यांची नावे घेण्यात आली नव्हती

विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात फक्त दोन राज्यांचा (बिहार आणि आंध्र प्रदेश) उल्लेख केल्याची चर्चा होती. सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की जर एखाद्या राज्याचे नाव घेतले नाही तर त्याचा अर्थ विकासासाठी पैसा मिळणार नाही. 2004-05 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 17 राज्यांची नावे घेण्यात आली नव्हती. त्यावेळी यूपीए सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सदस्यांना मला विचारायचे आहे की, सरकारचा पैसा फक्त 17 राज्यांमध्ये गेला का? त्याने इतर राज्यांतून पैसे रोखले होते का?

जम्मू-काश्मीरला अर्थसंकल्पात 17 हजार कोटी दिले

आम्ही बजेटमध्ये जम्मू-काश्मीरला 17 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. यामध्ये तेथील पोलिसांना 12 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा समावेश आहे. हेच ओझे आपल्या खांद्यावर उचलायचे आहे, जेणेकरून जम्मू-काश्मीरमधील विकास कार्यांवर पैसा खर्च करण्यात अधिक लवचिकता येईल.

आरबीआय गव्हर्नरने पुस्तकात लिहिले होते – अर्थ मंत्रालय महागाईवर दबाव आणत असे

2008 मध्ये जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी, यूपीए सरकारने हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्ड शिक्षित सरकारसाठी विक्रम केले. त्यांचा महागाईचा विक्रम मोडणे कठीण आहे. काँग्रेस आली, महागाई आणली, हा त्यांचा विक्रम आहे. एका RBI गव्हर्नरने आपल्या पुस्तकात महागाईबद्दल लिहिले होते – वित्त मंत्रालय RBI वर योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी दबाव आणत असे, अन्यथा भावना बिघडते. ते आम्हाला विचारतात की आम्ही अर्थव्यवस्था कशी व्यवस्थापित करत आहोत.

Majhi Ladki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला उदंड प्रतिसाद; महिन्याभरात 1 कोटी महिलांकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल; माध्यमांनी फेक नॅरेटिव्ह थांबवण्याचे अजित पवारांचे आवाहन

आतापर्यंत 29 कोटी मुद्रा कर्ज दिले, यूपीएच्या काळात रोजगार कमी झाला

15 सदस्य बेरोजगारीवर बोलले. या अर्थसंकल्पात आम्ही युवकांसाठी अशा पाच योजनांचे युवा पॅकेज आणले आहे, ज्यात कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 29 कोटी मुद्रा कर्ज वितरित करण्यात आले आहे, त्यामुळे आम्ही त्याची रक्कम वाढवली आहे.

आरबीआयच्या आकडेवारीचा हवाला देत अर्थमंत्री म्हणाले की, यूपीए सरकारच्या काळात एकूण रोजगार कमी झाला, विरोधक त्यावर चर्चा करत नाहीत. यूपीएच्या 10 वर्षातील रोजगाराचे आकडे मोजताना अर्थमंत्री म्हणाले की, खोटा प्रचार करणे थांबवा, डेटा तुमच्या विरोधात आहे.

80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊन, पाकिस्तान भूक निर्देशांकात सुदानच्या मागे कसा?

ग्लोबल हंगर इंडेक्ससारखे फसवणूक निर्देशक भारतात काम करत नाहीत. मला त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल बोलायचे आहे. पाकिस्तान, सुदानसारखे देश भारताच्या पुढे कसे आहेत? आफ्रिकन देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न अजूनही कमी आहे. पाकिस्तानात पिठाचा तुटवडा आहे. भारतासारख्या देशात आम्ही 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देत आहोत. मग हा (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) त्याची विश्वासार्हता कशी सिद्ध करणार?

किसान सन्मान निधीमध्ये 3.24 लाख कोटी दिले, यूपीएने स्वामिनाथन समितीचा अहवाल स्वीकारला नाही

2013-14 मध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याणासाठी 24 हजार 900 कोटी रुपये देण्यात आले. आज ती एक लाख कोटींहून अधिक झाली आहे. किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 3 लाख 24 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 2014 मध्ये 14% शेतकरी कर्ज घेत होते, आता 76% शेतकरी अनुदानासह कर्ज घेत आहेत. 2006 मध्ये स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशी यूपीए सरकारने स्वीकारल्या नाहीत.

हलवा समारंभ, कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा अपमान करणे योग्य नाही

पुडिंगचा विषय काढल्यावर वाईट वाटले. बजेटच्या खूप आधीपासून हलवा समारंभ होत आहे. मिंटो रोडला प्रिंटिंग प्रेस असताना तिथे बजेट छापले जायचे. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत कर्मचारी बाहेर न आल्याने त्यांच्यासाठी हलवा बनवण्यात आला. भारतात कोणतेही शुभ कार्य सुरू करण्यापूर्वी तोंड गोड करण्याची परंपरा आहे. नॉर्थ ब्लॉक तळघर कर्मचारी हा हलवा स्वतः बनवतात.

मला दोन लोकांचा सन्मान करायचा आहे जे मुद्रण कर्मचारी आहेत. निवृत्त अधिकारी कुलदीप शर्मा हे प्रेसचे डेप्युटी मॅनेजर होते. कार्यालयात असतानाच वडिलांच्या निधनाची बातमी मिळाली, मात्र ते बाहेर आले नाहीत. दुसरे म्हणजे सुभाष. ते पदावर असतानाच त्यांच्या मुलाच्या निधनाचा निरोप आला. ते म्हणाले की, माझी जबाबदारी प्रथम येते. मी बाहेर जाणार नाही. हलवा बनवणे, ऑफिसमध्ये राहणे, कर्तव्य बजावून बाहेर पडणे… हे दाखवणे योग्य नाही.

राजीव म्हणाले होते- आरक्षणाच्या नावाखाली मूर्खांना बढती नको

अर्थमंत्र्यांनी नेहरूजींचे अनुसूचित जातीच्या संदर्भातील कोट वाचले, ज्यात ते आरक्षणाला विरोध करण्याबद्दल बोलले होते. काका कालेलकर आयोगाच्या अहवालाकडे प्रत्येक काँग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल 1980 मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या काळात आला होता, तो बाजूला ठेवण्यात आला होता. काँग्रेसचा नारा होता- ना जातीवर, ना जातीवर, शिक्का हातात राहील. आज फोटोमध्ये लोकांना SC-ST, OBC बद्दल विचारले जात आहे.

1985 मध्ये आलोक मेहता यांना दिलेल्या मुलाखतीत राजीव गांधी म्हणाले होते की, आरक्षणाच्या नावाखाली मूर्खांना बढती देऊ नये. आज ते आरक्षणावर बोलत आहेत. राजीव गांधी फाउंडेशनमध्ये किती अनुसूचित जाती आहेत हे तुम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. 9 लोक आहेत, अनुसूचित जाती नाहीत. राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळात 5 लोक आहेत, एकही एससी दिसत नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण