यूपी सरकारने लव्ह जिहादवर जन्मठेपेचे विधेयक आणले; धर्मांतर रोखण्यासाठी घेतला निर्णय, तुरुंगवास आणि दंडात वाढ UP Govt Introduces Life Imprisonment Bill on Love Jihad; Decisions taken to prevent conversion, increased imprisonment and fines

यूपी सरकारने लव्ह जिहादवर जन्मठेपेचे विधेयक आणले; धर्मांतर रोखण्यासाठी घेतला निर्णय, तुरुंगवास आणि दंडात वाढ

UP Govt Introduces Life Imprisonment Bill on Love Jihad; Decisions taken to prevent conversion, increased imprisonment and fines

वृत्तसंस्था

लखनऊ : योगी सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी यूपी बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक विधानसभेत सादर केले. यामध्ये अनेक गुन्ह्यांतील शिक्षा दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचबरोबर लव्ह जिहादसारख्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद आहे. UP Govt Introduces Life Imprisonment Bill on Love Jihad; Decisions taken to prevent conversion, increased imprisonment and fines

सरकारचे म्हणणे आहे की, गुन्ह्याचे गांभीर्य, सामाजिक स्थिती आणि महिलांची प्रतिष्ठा आणि एससी-एसटी लोकांचे बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखण्यासाठी शिक्षा आणि दंड वाढवण्याची गरज भासू लागली. त्यामुळेच हे विधेयक आणले जात आहे. सुधारित विधेयकांतर्गत, न्यायालय पीडितेचा उपचार खर्च आणि पुनर्वसनासाठी दंड म्हणून रक्कम निश्चित करू शकेल.

धर्मांतरण आणि फसव्या विवाहासाठी ही शिक्षा असेल

याआधी धर्मांतरण आणि फसवणूक करून विवाह केल्यास एक ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 15 हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. आता या गुन्ह्यासाठी 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कावड यात्रा मार्गावरील दुकानांसाठी योगी सरकारचा ‘ही’ विशेष आदेश!

एससी किंवा एसटी महिलेसोबत लव्ह जिहादसाठी ही शिक्षा

अल्पवयीन एससी किंवा एसटी महिलेसोबत लव्ह जिहाद केल्यास 2 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. आता त्यात वाढ करून 5 ते 14 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे.

सध्या बेकायदेशीर सामूहिक धर्मांतरासाठी 3 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 50,000 रुपये दंडाची तरतूद आहे. यात आता 7 ते 14 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.

गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढवली

या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी निधीचाही समावेश गुन्ह्याच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. कोणत्याही परदेशी संस्था किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर संस्थेकडून धर्मांतरासाठी निधी मिळत असेल, तर संस्थाचालकांवर कारवाई केली जाईल.

जर कोणी जीवाची किंवा मालमत्तेची भीती दाखवली, बळाचा वापर केला किंवा धर्म परिवर्तनासाठी कोणावर दबाव आणला, तर त्याला जन्मठेप आणि दंडही भोगावा लागेल.

हे विधेयक 2021 मध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते. त्यावेळी कमाल 10 वर्षे शिक्षा आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. सरकारने प्रस्तावित सुधारित विधेयकात शिक्षा आणि दंड दोन्ही वाढवले आहेत.