द फोकस एक्सप्लेनर : समान नागरी कायद्याचा काय होणार परिणाम? वाचा प्रभावित होणाऱ्या 13 महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल…

By, Pravin Wankhade - June 21, 2023 08:00:50

0

केंद्र सरकारने समान नागरी संहिता म्हणजेच यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर (यूसीसी) लोकांकडून मते मागवली आहेत. ज्याची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी विरोध केला तर काहींनी त्याचे समर्थन करण्यास सुरुवात केली. लोकांच्या सूचना आणि कायदा आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे ही संहिता तयार केली जात आहे.The Focus Explainer: What will be the impact of the Uniform Civil Code? Read about the top 13 laws that will affect…

आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊयात की, समान नागरी संहितेचा कोणत्या 13 प्रमुख घटकांवर परिणाम होणार आहे…

UCC : उत्तराखंडात समान नागरी कायद्यासाठी 2,31000 सूचना; त्यावर आधारित देशाची ब्लू प्रिंट शक्य

लग्नाचे वय

UCC मध्ये सर्व धर्मातील मुलींसाठी विवाहयोग्य वय एकसमान करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या अनेक धर्मांमध्ये आणि अनेक अनुसूचित जमातींमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे. UCC लागू झाल्यास, सर्व मुलींचे लग्नाचे वय वाढेल, जेणेकरून त्या लग्नापूर्वी पदवीधर होऊ शकतील.

विवाह नोंदणी अनिवार्य

भारतात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि इतर अनेक धर्मांमध्ये विवाह नोंदणी करणे अद्याप बंधनकारक नाही. जेव्हा त्यांना पती-पत्नी म्हणून परदेशात जावे लागते तेव्हाच लोक नोंदणी करतात. यूसीसी सुचवते की सर्व धर्मांमध्ये विवाह नोंदणी अनिवार्य असावी. त्याशिवाय शासकीय सुविधेचा लाभ मिळणार नाही.

बहुपत्नीत्वावर बंदी

सध्या अनेक धर्म आणि समुदायांचे वैयक्तिक कायदे बहुपत्नीत्वाला मान्यता देतात. विशेषत: मुस्लिम समाजात तीन विवाहांना परवानगी आहे. एकदा UCC लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी येईल.

हलाला आणि इद्दत संपणार

मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये घटस्फोटानंतर पती-पत्नीला पुन्हा लग्न करून एकत्र राहायचे असेल, तर मुस्लिम महिलांना हलाला आणि इद्दतसारख्या प्रक्रियेतून जावे लागते. कायदा करून यूसीसीच्या सूचना अंमलात आणल्या तर हे सर्व संपेल. या कायद्यांची सक्ती होणार नाही.

तलाकचे नियम

तलाक घेण्यासाठी पत्नी आणि पती यांच्यात अशी अनेक कारणे आहेत, जी दोघांसाठी भिन्न आहेत. UCC सुचवते की घटस्फोटाचे समान कारण पती-पत्नीला लागू झाले पाहिजे.

भरणपोषण

पतीच्या मृत्यूनंतर भरपाईची रक्कम मिळाल्यानंतर, पत्नीने पुनर्विवाह केला, तर मृत व्यक्तीचे पालक निराधार होतात. विधवा पत्नीला नुकसान भरपाई दिल्यास जुन्या सासरची जबाबदारीही तिच्यावर असेल, असे यूसीसीने सुचवले आहे. तिने पुनर्विवाह केल्यास मृताच्या वृद्ध आई-वडिलांना नुकसान भरपाई दिली जाईल.

सासू-सासरे यांची देखभाल

पत्नीचा मृत्यू झाला आणि सासू-सासऱ्यांची काळजी घेणारे कोणी नसेल, तर त्यांची जबाबदारी त्या व्यक्तीला उचलावी लागेल.

दत्तक घेण्याचा हक्क

सध्या काही धर्मांचे वैयक्तिक कायदे देशातील महिलांना मूल दत्तक घेण्यापासून प्रतिबंधित करतात. यूसीसी कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांनाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

मुलांचा सांभाळ

पालकांच्या मृत्यूनंतर अनेक लोभी नातेवाईक मुलांचे पालक बनतात. मालमत्ता हडप करून मुलांना निराधार सोडतात. UCC सुचवते की, अनाथ मुलांच्या पालकत्वाची प्रक्रिया सुलभ आणि मजबूत केली पाहिजे.

उत्तराधिकारी कायदे

अनेक धर्मांमध्ये मुलींना मालमत्तेत समान अधिकार नाहीत. UCC सर्वांसाठी समान हक्क सुचवते. पारशी मुलीने बिगर पारशीशी लग्न केले, तर तिच्याकडून सर्व मालमत्ता आणि इतर हक्क काढून घेतले जातात. हिंदू मुलींना संपत्तीत समान वाटा मिळेल. इतर धर्मातील उत्तराधिकारी कायद्यांमध्ये बदल होईल.

लोकसंख्या नियंत्रण

UCC मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणदेखील सुचवले आहे. भारतात मुलांच्या संख्येबाबत कोणताही कायदा नाही. काही धर्मातील पर्सनल लॉ बोर्ड मुलांची संख्या मर्यादित ठेवण्यास विरोध करतात. UCC सुचवते की, जन्मलेल्या मुलांची संख्या मर्यादित असावी. नियम मोडल्यास सरकारी सुविधांचा लाभ नाकारला जावा, जेणेकरून लोकसंख्येचा स्फोट थांबवता येईल.

मुलांची कस्टडी

यूसीसी मसुद्यात असेही सुचवण्यात आले आहे की जर मुलांच्या कस्टडीवरून पती-पत्नीमध्ये वाद होत असतील तर मुलांचा ताबा आजी-आजोबांकडे द्यावा.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप

सध्या देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा गुन्हा नाही. परंतु UCC टेम्पलेट त्याचे नियमन सुचवते. यूसीसी कायदा झाल्यास लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना ते जाहीर करणे बंधनकारक असेल. ही माहिती मुलगा आणि मुलगी दोघांच्या पालकांनाही दिली जाणार आहे.